कर्ज लेकर सीएम बसाएंगे ‘नया नागपुर’!..हुडको से लेंगे ३,००० करोड़ का लोन

सामना संवाददाता / मुंबई
महाराष्ट्र का खजाना दिवालियेपन के कगार पर है, मगर महायुति सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे कर्ज पर अटूट भरोसा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के गृह जिले में कर्ज लेकर ‘नया नागपुर’ बसाने की तैयारी चल रही है।
मिली जानकारी के अनुसार, यह ‘नया नागपुर’ बसाने के लिए हुडको से ३,००० करोड़ रुपए के कर्ज पर राज्य सरकार ने गारंटी दी है। इसके तहत ६९२ हेक्टेयर भूमि पर इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर विकसित करने की योजना है। विपक्ष का आरोप है कि यह विकास नहीं, चुनावी दिखावा है।
‘नया नागपुर’ के नाम पर शुरू की गई यह महत्त्वाकांक्षी परियोजना अब राज्य के वित्तीय अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक, नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण हुडको से ३,००० करोड़ रुपए का कर्ज भूमि अधिग्रहण के लिए लेगा, जिसके लिए राज्य सरकार गारंटर बनी है। कुल मिलाकर यदि एनएमआरए भुगतान करने में विफल रहा तो यह रकम सीधे महाराष्ट्र के खजाने से वसूल की जाएगी। यही नहीं इस कर्ज पर ०.५० फीसदी गारंटी शुल्क, १६ से २४ फीसदी तक विलंब ब्याज और दर्जनों कठोर शर्तें जोड़ी गई हैं, जो भविष्य में सरकारी देनदारी को और बढ़ा सकती हैं। वित्त विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के पास न तो इस प्रकल्प के लिए ठोस आर्थिक योजना है और न ही वास्तविक निवेशकों की गारंटी। यह सिर्फ कर्ज लेकर विकास का दिखावा करने का एक और उदाहरण है।
करदाताओं पर बढ़ेगा बोझ
३,००० करोड़ रुपए का यह कर्ज तो शुरुआत है। पूरी परियोजना की लागत ६,५०० करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। पहले से ही राज्य पर साढ़े नौ लाख करोड़ का कर्ज है। ऐसे में नई देनदारियां राजकोषीय संतुलन बिगाड़ेंगी और करदाताओं के कंधों पर और बोझ डालेंगी।