सुनील रावत
उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ और सघन वन क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों से हर गर्मियों में भीषण दावानल की चपेट में आ रहे हैं। यह समस्या केवल पेड़ों के जलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे पारिस्थितिक तंत्र, वन्यजीवों और पहाड़ी जीवन के लिए एक गंभीर संकट बन चुकी है।
उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने के पीछे प्राकृतिक और मानव-जनित दोनों ही कारण जिम्मेदार हैं। पहला बड़ा कारण चीड़ के पत्तों की बहुतायत है। उत्तराखंड के जंगलों में चीड़ के पेड़ भारी मात्रा में हैं। इनकी सूखी पत्तियां, जिन्हें स्थानीय भाषा में पिरुल कहा जाता है, अत्यधिक ज्वलनशील होती हैं। यह जमीन पर एक सूखी परत बना देती हैं, जिसमें एक छोटी-सी चिंगारी भी भयानक आग का रूप ले लेती है। दूसरा कारण जलवायु परिवर्तन और कम वर्षा है। सर्दियों में कम बर्फबारी और कम बारिश के कारण जंगलों में नमी खत्म हो जाती है। गर्मियों में बढ़ता तापमान और तेज हवाएं इस आग को तेजी से पैâलाने का काम करती हैं। तीसरा कारण मानवीय लापरवाही है। स्थानीय लोगों द्वारा नई घास उगाने के लिए चरागाहों में आग लगाना, पर्यटकों द्वारा सुलगती हुई बीड़ी-सिगरेट फेंकना या पिकनिक के दौरान अलाव को खुला छोड़ देना आग के बड़े कारण हैं। इस दावानल के परिणाम अत्यंत विनाशकारी हैं। इससे बड़े पैमाने पर जैव विविधता का नुकसान होता है, जिससे अनगिनत वन्यजीव, दुर्लभ जड़ी-बूटियां और पक्षियों के घोंसले जलकर राख हो जाते हैं। साथ ही, पहाड़ों के ग्लेशियरों पर भी संकट मंडरा रहा है। आग से निकलने वाला काला धुआं और ब्लैक कार्बन ग्लेशियरों पर जमा हो रहा है, जिससे उनके पिघलने की रफ्तार बढ़ गई है।
इसके अलावा, जंगल नष्ट होने से भूमि की जल धारण क्षमता कम हो जाती है, जिससे प्राकृतिक जल स्रोत सूख रहे हैं और जल संकट गहरा रहा है। स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। धुएं के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है, जिससे लोगों को सांस की बीमारियां हो रही हैं और पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुंचता है।
इस संकट से निपटने के लिए बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता है। सबसे पहले पिरुल का व्यावसायिक उपयोग करना होगा। चीड़ की पत्तियों को जंगलों से हटाकर इनसे बिजली, बायोफ्यूल या हस्तशिल्प बनाने के उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही सामुदायिक भागीदारी बहुत जरूरी है। वन पंचायतों को और अधिक मजबूत और साधन-संपन्न बनाना होगा। जब तक स्थानीय लोग जंगलों को अपनी संपत्ति मानकर उनकी रक्षा नहीं करेंगे, तब तक आग पर काबू पाना मुश्किल है। अंत में, आधुनिक तकनीक का सहारा लेना होगा। आग लगने की तुरंत सूचना के लिए सैटेलाइट मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत करना होगा।
उत्तराखंड के जंगल केवल राज्य की नहीं, बल्कि पूरे देश की संपदा हैं। इस सुलगती आग को बुझाने के लिए सरकार, प्रशासन और आम जनता को मिलकर दीर्घकालिक कदम उठाने होंगे, ताकि देवभूमि के पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके।