-पंढरपुर कॉरिडोर रोकने के लिए सीएम से मिलेंगे सुब्रह्मण्यम स्वामी
-बताएंगे कैसा होता है कॉरिडोर, कोर्ट जाने की भी दी चेतावनी
सामना संवाददाता/ मुंबई
महाराष्ट्र के आराध्य देवता भगवान विठ्ठल की नगरी पंढरपुर के समग्र विकास के उद्देश्य से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार ने महत्वाकांक्षी पंढरपुर कॉरिडोर को मंत्रिमंडल की मंजूरी दे दी है। हालांकि, स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों के विरोध के बीच अब यह परियोजना नए राजनीतिक और कानूनी विवाद में घिरती दिखाई दे रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने पंढरपुर कॉरिडोर का खुलकर विरोध किया है।
सुब्रह्मण्यम स्वामी ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि वह जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से आमने-सामने मुलाकात करेंगे और उन्हें बताएंगे कि कॉरिडोर वास्तव में किस तरह की परियोजना होती है। उन्होंने संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर इस परियोजना के खिलाफ अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा।
स्वामी ने मुख्यमंत्री फडणवीस को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उन्होंने कॉरिडोर के खिलाफ अदालत में मामला दायर किया, तो सरकार के लिए स्थिति मुश्किल हो सकती है। उन्होंने कहा कि वे केवल हाथ जोड़कर नमस्कार करने वालों में से नहीं हैं। उनके इस बयान के बाद पंढरपुर कॉरिडोर को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
७०० संपत्तियों के अधिग्रहण का विरोध
पंढरपुर कॉरिडोर परियोजना के तहत करीब ७०० संपत्तियों के भूमि अधिग्रहण की बात सामने आई है। इसी मुद्दे को लेकर स्थानीय व्यापारी और नागरिक पहले से ही विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस परियोजना को पंढरपुर के धार्मिक और पर्यटन विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं। यही वजह है कि इसे सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल किया जा रहा है।
४ हजार करोड़ रुपए का विकास प्रोजेक्ट
पंढरपुर मंदिर के विकास और कॉरिडोर परियोजना के लिए लगभग ४,००० करोड़ रुपये के विकास प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की शिखर समिति की बैठक में पंढरपुर कॉरिडोर और विकास प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में भूमि अधिग्रहण सहित अन्य प्रक्रियाएं निर्धारित समयसीमा में पूरी करने के निर्देश भी दिए गए थे।