अरुण कुमार गुप्ता
मतदाता सूची पर सवाल, मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग और तिरंगा मार्च का ऐलान, दिल्ली में विरोध की इस लड़ाई के बीच पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज कीं और १०० से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। अब सवाल है कि क्या चुनावी पारदर्शिता पर उठने वाले सवालों का जवाब संवाद और तथ्यों से मिलेगा या आंदोलन करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा? पुलिस का कहना है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन हुआ; प्रदर्शनकारियों की मांग मतदाता सूची की जांच और चुनाव आयोग की जवाबदेही है। इस टकराव में असली कसौटी यही है कि कानून-व्यवस्था भी कायम रहे और शांतिपूर्ण विरोध का लोकतांत्रिक अधिकार भी सुरक्षित रहे। रिपोर्टों के मुताबिक, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के ‘लहरा दो तिरंगा’ अभियान के तहत १६ अक्टूबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रदर्शन हुआ। इस अभियान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सवाल उठाए गए। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के संबंध में कई एफआईआर दर्ज कीं। आरोप निषेधाज्ञा के उल्लंघन और सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने से जुड़े हैं। पुलिस ने प्रदर्शन से पहले आयोजकों को बिना अनुमति कार्यक्रम नहीं करने की चेतावनी भी दी थी। यहीं से इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक और लोकतांत्रिक पहलू सामने आता है। जब किसी आंदोलन का मुद्दा मतदाता सूची की पारदर्शिता हो, तो प्रशासन की कार्रवाई और चुनाव आयोग की जवाबदेही, दोनों पर सार्वजनिक चर्चा होना स्वाभाविक है। हालांकि, एफआईआर दर्ज होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि प्रदर्शनकारियों के आरोप सही हैं या पुलिस की कार्रवाई गलत है। जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाए जाने के बाद वैकल्पिक स्थलों को लेकर भी विवाद सामने आया।
तिरंगा मार्च से पहले हिरासत, फिर गिरफ्तारी!
दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ तिरंगा मार्च को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पुलिस कार्रवाई और लोकतांत्रिक अधिकारों की बहस तक पहुंच गया है। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके को मार्च से पहले हिरासत में लिए जाने और बाद में गिरफ्तारी की खबर ने कई सवाल खड़े किए हैं। मामला केवल एक राजनीतिक संगठन के प्रदर्शन का नहीं, बल्कि इस बात का भी है कि विरोध दर्ज कराने के अधिकार और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे कायम किया जाए। तिरंगा मार्च का मुद्दा एसआईआर और मतदाता सूची की पारदर्शिता से जुड़ा था। प्रदर्शनकारियों की मांगों और पुलिस की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बहस तेज हुई। यहां सबसे अहम सवाल है कि हिरासत और गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने क्या आधार बताया, किन कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल किया और क्या आयोजकों को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिला? इन सवालों का जवाब पुलिस के आधिकारिक बयान, एफआईआर और गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेजों की जांच से ही स्पष्ट होगा। पुलिस की जिम्मेदारी सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और संभावित तनाव को रोकना है। वहीं, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराना लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अधिकार है।