मुंबई। शिवसेना जम्मू-कश्मीर इकाई प्रमुख मनीष साहनी के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई में शिवसेनापक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस दौरान जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों के अधिकारों समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। उद्धव ठाकरे ने इन मांगों को संसद से सड़क तक उठाने और राष्ट्रीय स्तर पर आवाज बुलंद करने का आश्वासन दिया। मनीष साहनी ने कहा कि वर्ष २०१९ में जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद राज्य का दर्जा समाप्त होने से जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाएं प्रभावित हुई हैं। उन्होंने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करते हुए इसे जनता के अधिकारों और सम्मान से जुड़ा विषय बताया। बैठक में करीब ३७ वर्षों से विस्थापन झेल रहे कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी घाटी वापसी का मुद्दा भी उठाया गया। विस्थापितों की मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन एसओएस इंटरनेशनल के चेयरमैन राजीव चूनी की ओर से पीओजेके विस्थापित परिवारों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा गया। इसमें अक्टूबर २०१४ में स्वीकृत राहत पैकेज लागू करने, संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों पर अमल करने और जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विस्थापितों के लिए आठ सीटों की व्यवस्था करने की मांग शामिल है। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर से बाहर रह रहे ५,३०० विस्थापित परिवारों को राहत पैकेज में शामिल करने, पीओजेके स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की अनुमति देने और मीरपुर बैंक में जमा राशि ब्याज सहित लौटाने की मांग भी उठाई गई। बैठक में शिवसेना नेता, युवासेनाप्रमुख व विधायक आदित्य ठाकरे, सांसद अरविंद सावंत और शिवसेना जम्मू-कश्मीर इकाई के संजय भट्ट भी मौजूद रहे।
