-बिल रोककर वसूली करने वाले अधिकारियों की बढ़ेंगी मुश्किलें
-भुगतान में देरी पर होगी विभागीय कार्रवाई
सामना संवाददाता / मुंबई
म्हाडा में मलाई दार पोस्टिंग लेकर बड़े ठेकेदारों को बिल रोककर पैसा वसूलने वाले अधिकारियों की पोल खुल गई है। भुक्तभोगी ठेकेदारों और बिल्डरों की शिकायत के बाद सकते में आए म्हाडा प्रशासन ने एक सख्त आदेश जारी कर भ्रष्ट अधिकारियों पर अंकुश लगाया है। जिसमें साफ-साफ लिखा है कि केवल बिल से संबंधित अधिकारी ही २० दिन में बिल पास करेंगे और कोई भी अनावश्यक उच्च अधिकारी इसमें दखल नहीं देगा। नहीं तो उस पर विभागीय कार्रवाई की जायेगी।
गौरतलब है करोड़ों रुपए देकर मंत्रियों की सिफारिश पर म्हाडा में मलाईदार पोस्टिंग लेकर ठेकेदारों और बिल्डरों को लूटने वाले अधिकारियों की कलई खुल रही है। बिल रोककर पैसा वसूलने वाले अधिकारियों से नाराज म्हाडा प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। म्हाडा के उपाध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए बिलों की जांच से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूरी करने के आदेश दिए हैं। निर्देशों के अनुसार, बिना किसी ठोस कारण के भुगतान में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
२० दिन में होगा ठेकेदारों के बिलों का भुगतान
म्हाडा के विभिन्न मंडलों में विकास कार्य करने वाले ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत बिलों की जांच संबंधित कार्यकारी अभियंता को अधिकतम १५ दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। इसके बाद बिल को संबंधित मंडल के मुख्य लेखा अधिकारी अथवा लेखा अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वित्तीय जांच पूरी होने के बाद अगले अधिकतम ५ दिनों के भीतर ठेकेदार को भुगतान करना होगा।
बिल भुगतान के लिए फाइल को मंडल के मुख्य अधिकारी के पास भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित अधिकारियों को उनके अधिकारों के प्रत्यायोजन के अनुसार भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। म्हाडा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी ठोस कारण के बिना ठेकेदारों के बिलों का भुगतान लंबित रखा जाता है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।