-मीरा-भायंदर में अवैध शेयरिंग टैक्सियों का बोलबाला
-पुलिस और आरटीओ की चुप्पी पर उठे गंभीर सवाल!
सुरेश गोलानी / मुंबई
मीरा-भायंदर शहर में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध यात्री परिवहन का गोरखधंधा चरम पर पहुंच गया है। शहर के प्रमुख चौराहे जैसे काशीमीरा जंक्शन, वर्सोवा ब्रिज और गोल्डन नेस्ट सर्कल अब अवैध ‘राइडशेयर’ वाहनों के अघोषित और स्थायी पिकअप पॉइंट बन चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि इस अवैध धंधे में केवल सफेद नंबर प्लेट वाले निजी वाहन ही नहीं, बल्कि कई टूरिस्ट परमिट वाली टैक्सियां भी शामिल हैं, जो परमिट शर्तों का उल्लंघन कर धड़ल्ले से शेयिंरग में सवारियां भर रही हैं। ये वाहन चालक यात्रियों को मुंबई, ठाणे, विरार और गुजरात की ओर ले जा रहे हैं।
लूट का डर, बीमा कवच भी नहीं
सस्ते और त्वरित सफर के लालच में आम नागरिक अनजान चालकों के साथ बैठकर अपनी जान और माल दोनों जोखिम में डाल रहे हैं। इन वाहनों के चालकों के पास न तो कोई वैध व्यावसायिक बैज होता है और न ही पुलिस द्वारा इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड या वेरिफिकेशन जांचा जाता है। गौरतलब है कि पूर्व में ठाणे-घोड़बंदर मार्ग पर ऐसी ही अवैध शेयिंरग कारों में यात्रियों को बंधक बनाकर लूटपाट और मारपीट करने की गंभीर घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसके बावजूद प्रशासन की ढिलाई से अपराध की आशंका फिर गहराने लगी है। इसके अलावा, निजी वाहनों में सफर करने पर दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को किसी प्रकार का बीमा मुआवजा भी नहीं मिलता। स्थानीय परिवहन संगठनों और नागरिकों का आरोप है कि यातायात पुलिस और आरटीओ अधिकारियों की नाक के नीचे यह अवैध कारोबार फल-फूल रहा है। बार-बार शिकायतों के बावजूद ठोस कार्रवाई न होने से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
क्या कहता है मोटर वाहन कानून?
मोटर वाहन अधिनियम की धारा ६६ के तहत बिना वैध परमिट किसी भी वाहन का व्यावसायिक यात्री परिवहन के लिए उपयोग गैरकानूनी है। इसके अलावा, टूरिस्ट परमिट वाली टैक्सियों द्वारा अलग-अलग स्थानों से फुटकर सवारियां भरना भी परमिट नियमों का सीधा उल्लंघन है। अधिनियम की धाराओं के तहत बिना परमिट या परमिट शर्तों के विरुद्ध वाहन चलाने पर पहली बार में ६ महीने तक की जेल और १० हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है, जबकि दोबारा पकड़े जाने पर १ साल तक की कैद और वाहन जब्ती हो सकती है।