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संपादकीय : अब आया `फोन टैपिंग’… ये सुधरेंगे नहीं!

भारतीय राज व्यवस्था, सरकारी कामकाज और तंत्र भ्रष्टाचार के चलते किस कदर सड़ चुके हैं, इसका ताजा उदाहरण राहुल गांधी द्वारा लगाए गए `फोन टैपिंग’ के आरोप हैं। गांधी ने बताया कि मोदी के विरोध में कई सबूत उनके फोन में हैं। उन सबूतों को मिटाने और उनके फोन चोरी-छिपे सुनने के प्रयास जारी हैं। गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और वे कभी हवा में बात नहीं करते। वोट चोरी से लेकर एपस्टीन प्रकरण तक, उन्होंने जो खुलासे किए, वे सबूतों के साथ सच साबित हुए। मोदी को यदि कोई शंका है, तो वे खुले मंच पर आकर उनके साथ चर्चा करें, ऐसा राहुल गांधी ने आह्वान किया है, लेकिन उसे स्वीकार करने के लिए मोदी तैयार नहीं हैं। मोदी के हाथ में जो सत्ता है, वह उन्होंने गैरकानूनी तरीके से हासिल की है। उनकी सत्ता अब डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए सत्ता बचाने के लिए वे रोज नया जुर्म कर रहे हैं। राजनीति को अपराधियों का खेल बनाकर मोदी-शाह आदि लोगों ने देश की परंपरा की धज्जियां उड़ा दी हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि उनके फोन `टैप’ होते हैं। यह विषय मजाक का नहीं, बल्कि गंभीरता से लेने का है। मोदी के ही कार्यकाल में इजरायल से `पेगासस’ नाम का आधुनिक टैपिंग यंत्र मंगवाया गया और उसके जरिए पत्रकारों, विरोधियों, अपनी पार्टी के मंत्रियों, नेताओं और सैन्य अधिकारियों के फोन चोरी-छिपे सुने गए। पेगासस नेतन्याहू से इसी के लिए मंगवाया गया था। इस सवाल पर संसद में हंगामा हुआ। मोदी-शाह यहां भी
चर्चा से भाग
गए। आश्चर्य की बात यह है कि इजरायल में अब नेतन्याहू और उनकी सरकार की हार हो गई है। अब नेतन्याहू अपनी हार के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ होने का आरोप लगाते हैं, तो इसे मजाक ही कहा जाएगा। जिस नेतन्याहू ने दुनियाभर के लोगों पर नजर रखी, उसके लिए अनुसंधान करके यंत्र का निर्माण किया, उसे अपने ही देश में विदेशी ताकतें सक्रिय हैं, यह वैâसे समझ नहीं आया? नेतन्याहू ने इजरायल में जिन राजनीतिक विरोधियों पर नजर रखी, जिनके फोन टैप किए, वही लोग वहां सत्ता में आए। इसलिए मोदी यदि राहुल गांधी के फोन `टैप’ कर रहे हैं, तो उसका भी अर्थ वही है। मोदी जा रहे हैं और राहुल गांधी सत्ता की बागडोर संभाल रहे हैं। कुछ साल पहले महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस महानिदेशक पद के अधिकारियों को अपने इशारे पर नचाते हुए राज्य के प्रमुख नेताओं और पत्रकारों पर नजर रखवाई थी। उन सभी के फोन `टैप’ करके जानकारी जुटाई गई थी। पुलिस तंत्र को ही इसके लिए झोंक दिया गया था। प्रशासन और पुलिस दल के महत्वपूर्ण अधिकारियों को उससे पहले इजरायल भेजकर `फोन टैपिंग’ का प्रशिक्षण दिलाया गया था। यह सब उजागर होने के बाद फडणवीस ने यह नौटंकी की कि `सरकार मुझे गिरफ्तार करना चाहती है।’ असल में प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर यदि विपक्षी नेताओं के फोन `टैप’ किए जा रहे हैं,
तो वह अपराध
है। यह किसी के निजी जीवन पर अतिक्रमण है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, १८८५ की धारा ५ (२) के अनुसार, भारत की संप्रभुता, एकता और राज्य की सुरक्षा को यदि कोई संकट में डालता है, तो ऐसे आपातकाल में केंद्र या राज्य सरकार फोन टैप कर सकती है। इस तरह के फोन टैपिंग के आदेश देश या राज्य के गृह सचिव दे सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, २०२३ की धारा २० में भी यही प्रावधान बरकरार रखा गया है। राहुल गांधी और अन्य राजनीतिक विरोधियों से देश की अखंडता को कौन-सा खतरा है, जिसके चलते उनका फोन टैप किया जा रहा है? मोदी, शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के भ्रष्टाचार और वोट चोरी की पोल खोलना, यदि सरकार को राष्ट्रीय एकात्मता के लिए खतरा लगता है, तो उनके दिमाग की जांच जरूर कराई जानी चाहिए। फोन टैपिंग सीधे तौर पर नागरिकों के निजता के अधिकार का हनन है। मोदी और उनके लोग यह गैरकानूनी कृत्य निश्चित ही कर रहे होंगे। सिर्फ राहुल गांधी ही क्यों, ये लोग योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, राजनाथ सिंह और सैन्य अधिकारियों के भी फोन `टैप’ करते होंगे। भारतीय लोकतंत्र के स्तर को रसातल में पहुंचाने वाला यह मामला है। लोकतंत्र में यदि इस तरह की बातें होती हैं, तो इस राज्य-व्यवस्था पर लोग क्यों विश्वास करें? यही सवाल उठेगा और इस भ्रष्ट, जुल्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लोग सड़कों पर उतर आएंगे।

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