मुख्यपृष्ठनए समाचार२९ साल के बिल्डर राज का खुलेगा कच्चा चिट्ठा!

२९ साल के बिल्डर राज का खुलेगा कच्चा चिट्ठा!

 -मीरा-भायंदर में १९९७ से अब तक के निर्माण
-परमिशन और टीडीआर दस्तावेजों की होगी जांच
– जांच के घेरे में आएंगे बिल्डर और विकास अधिकारों के सौदों से जुड़े लोग
-स्टांप शुल्क चोरी के संदेह में मुद्रांक विभाग ने मनपा से मांगा पूरा रिकॉर्ड

सुरेश गोलानी / मुंबई

मीरा-भायंदर महानगरपालिका क्षेत्र में दस्तावेजों की हेरफेर कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों और चुनिंदा बिल्डरों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने शहर में वर्ष १९९७ से लेकर अब तक जारी की गई निर्माण अनुमतियों और विकास अधिकार प्रमाणपत्रों (डीआरसी) से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच करने का बड़ा फैसला लिया है। विभाग के इस सख्त रुख से अनियमितता बरतने वाले डेवलपर्स में हड़कंप मच गया है। ठाणे जिला के सह-जिला निबंधक वर्ग-१ एवं मुद्रांक जिलाधिकारी शशिकांत गायकवाड ने हाल ही में मनपा आयुक्त को एक आधिकारिक पत्र भेजा है। पत्र में नगर रचना विभाग द्वारा १९९७ से जारी किए गए निर्माण मामलों में संपत्ति के मालिकाना हक, विकास अधिकारों के हस्तांतरण (टीडीआर) और अन्य समझौतों की प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
सूत्रों के अनुसार विभाग को संदेह है कि कई मामलों में संबंधित पक्षों के बीच हुए लेन-देन और करारों पर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८ के तहत उचित स्टांप शुल्क नहीं भरा गया है, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि इससे पहले भी वर्ष २०२१ और २०२२ के दौरान मनपा के नगर रचना विभाग ने लगभग ६४२ विकास अधिकार प्रमाणपत्रों की फाइलें बकाया स्टांप शुल्क और जुर्माना वसूली के लिए मुद्रांक विभाग को भेजी थीं। अब श्री अमोल रकवी द्वारा १२ नवंबर २०२६ को की गई ई-मेल शिकायत के बाद विभाग ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए पिछले करीब तीन दशकों (१९९७ से) का पूरा रिकॉर्ड तलब किया है। मुद्रांक जिलाधिकारी की इस कार्रवाई से सरकारी राजस्व को चूना लगाने वालों की नींद उड़ गई है। जांच में दोषी पाए जाने वालों से भारी जुर्माने के साथ बकाया स्टाम्प शुल्क की वसूली की जाएगी।

लाखों प्रतियों की जांच, कार्रवाई या उगाही का नया पैंतरा?
दूसरी ओर, २९ वर्षों की लाखों प्रतियों की जांच के इस पैâसले ने नई चर्चा छेड़ दी है। पिछले कुछ वर्षों में टीडीआर घोटाले और इससे जुड़े राजनीतिक नेताओं पर लगे आरोपों के कई मामले पहले ही सामने आ चुके हैं। जानकारों के बीच यह आशंका भी जताई जा रही है कि यह कवायद वाकई दोषियों पर सख्त कार्रवाई के लिए है या फिर उगाही का एक और नया पैंतरा साबित होगी।

 

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