-हैदराबाद के भारत समिट में निर्वाचन आयोग और मोदी सरकार पर हमला -महाराष्ट्र में ७० लाख नए मतदाताओं का दावा, चुनावी आंकड़ों पर घमासान
सामना संवाददाता / हैदराबाद
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश की चुनावी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि वर्ष २०२४ के लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले लगभग १४ करोड़ नागरिकों को बाद में गैर-मौजूद अथवा मतदान न करने वाला बताया गया।
शनिवार को हैदराबाद में आयोजित भारत समिट में राहुल ने पूछा कि यदि इतने बड़े पैमाने पर मतदाताओं की स्थिति बदली गई, तो चुनाव की वैधता पर सवाल क्यों नहीं उठेंगे? उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच लगभग ७० लाख मतदाता बढ़ गए और इसका लाभ भाजपा को मिला। हालांकि, ये राहुल गांधी के दावे हैं।१४ करोड़ की संख्या और ७० लाख नए मतदाताओं संबंधी आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उनका कहना था कि विपक्ष सत्य, अहिंसा और जनता से सीधे संवाद के आधार पर भाजपा को राजनीतिक चुनौती देगा। उन्होंने बड़े कारोबारी समूहों और राजनीतिक सत्ता के बीच बढ़ती निकटता पर भी सवाल उठाए।
राहुल के बयान पर भाजपा नेताओं ने आपत्ति जताई और चुनावी संस्थाओं की विश्वसनीयता पर आरोप लगाने की आलोचना की। इस राजनीतिक विवाद के बीच सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आंकड़ों और मतदाता सूचियों में वास्तविक बदलाव का है।
वोट चोरी पर जवाब नहीं, राहुल को बदनाम करने में जुटी भाजपा!
इटली के नेता ने लगाया ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा, बेचैन हुई बीजेपी
वोट चोरी के आरोपों पर जवाब देने के बजाय भाजपा अब राहुल गांधी को बदनाम करने में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। हैदराबाद में कांग्रेस के `भारत समिट २०२६’ के दौरान इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक ने राहुल गांधी के समर्थन में `वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा लगाया और कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। इटली के नेता के इस बयान के बाद बीजेपी की बेचैनी सामने आ गई है। इस पर कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत को बदनाम करके सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी के सवालों का सीधा जवाब देने से भाजपा क्यों कतरा रही है? मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों, वोटों की हेराफेरी और चुनाव आयोग की भूमिका पर उठ रहे सवालों को राष्ट्र की बदनामी बताकर दबाया नहीं जा सकता।
