-बीजेपी के पूर्व वनमंत्री मुनगंटीवार ने उठाए सवाल, सीएम फडणवीस को लिखा पत्र
-चंद्रपुर के ४७ गांवों और २५ हजार हेक्टेयर जंगल से जुड़ा मामला…बाघों के प्राकृतिक गलियारे और जैव विविधता पर भी उठे सवाल
सामना संवाददाता / मुंबई
महाराष्ट्र की महायुति सरकार में पर्यावरण संरक्षण और विकास के नाम पर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने चंद्रपुर जिले के कन्हारगांव वन्यजीव अभयारण्य को रद्द करने की मांग कर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र सौंपा है। इस मुद्दे पर उन्होंने मुंबई में बैठे तथाकथित पर्यावरणवादियों पर भी तीखा हमला बोला है। मुनगंटीवार के इस रुख ने भाजपा और महायुति सरकार की पर्यावरण नीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मुनगंटीवार का कहना है कि प्रस्तावित अभयारण्य से चंद्रपुर जिले के ४७ गांवों के हजारों परिवारों की रोजी-रोटी, आदिवासियों के पारंपरिक वन अधिकार और स्थानीय रोजगार प्रभावित हो सकते हैं। लगभग २५ हजार हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित इस अभयारण्य के कारण ग्रामीणों पर नए प्रतिबंध लगने और विस्थापन का खतरा पैदा होने की आशंका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब स्थानीय ग्रामीण और ग्राम पंचायतें अपनी आपत्तियां दर्ज करा रही हैं, तो सरकार उनकी चिंताओं का स्थायी समाधान क्यों नहीं कर पा रही है? जंगलों पर पीढ़ियों से निर्भर आदिवासियों और ग्रामीणों के भविष्य का फैसला उनकी सहमति के बिना कैसे किया जा सकता है?
मुनगंटीवार ने आरोप लगाया कि जब उद्योगों के लिए जंगल काटे जाते हैं, तब पर्यावरण संरक्षण की बात करने वाले लोग चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने ऐसे पर्यावरणवादियों पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उल्लेखनीय है कि कन्हारगांव का जंगल ताडोबा और अन्य बाघ आवास क्षेत्रों के बीच महत्वपूर्ण गलियारा है।
बाघों के लिए अहम वन गलियारा
कन्हारगांव का जंगल केवल वन क्षेत्र नहीं, बल्कि बाघों की आवाजाही और जैव विविधता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। यह ताडोबा सहित आसपास के बाघ आवास क्षेत्रों को जोड़ने वाला गलियारा है। ऐसे में अभयारण्य रद्द होने से वन्यजीव संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है।
