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तरकश :  ‘एकोऽहं द्वितीय: नास्ति’…

धनुर्धर

पौराणिक आख्यानों में जब कोई तपस्वी घोर साधना करता है तो देवताओं के सिंहासन डोलने लगते हैं, कहीं यह तपस्या इंद्रपद या त्रिलोक के आधिपत्य की चुनौती न बन जाए।
ऐसे बहुत सारे पौराणिक किरदार हैं, जिन्हें बाद में एकोऽहं द्वितीय: नास्ति’ के अहंकार ने डुबो दिया।
आधुनिक भारतीय राजनीति के गलियारों में भी इन दिनों एक ऐसा ही रोचक आख्यान सुनाई पड़ता है,, जिसका मूल मंत्र मानो ‘एकोऽहं द्वितीय: नास्ति’, अर्थात मैं अकेला हूं, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं, बन गया हो। सत्ता के शिखर पर जब एक ही केंद्र की प्रखरता हो, तो a-पास उगते नए सितारों की चमक को लेकर चर्चाएं होना स्वाभाविक है। चाय की चौपाल से लेकर सत्ता के गलियारों तक यह कौतूहल बना रहता है कि क्या किसी प्रांतीय नेता का कद इतना विशाल न हो जाए कि केंद्रीय धुरी को अपनी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करना पड़े?
सामंती अधिपति
बीते एक दशक से अधिक की राजनीतिक यात्रा को देखें तो लगता है, जैसे सत्ता संचालन में ‘नए मुखौटे, ताजा ऊर्जा’ का एक सुविचारित प्रयोग बार-बार दोहराया गया है। पौराणिक कथाओं में जैसे आवश्यकता पड़ने पर नए अवतार या नए पात्र प्रकट होते हैं, वैसे ही विभिन्न राज्यों में पुराने और स्थापित चेहरों के स्थान पर नए नामों का आना एक स्पष्ट प्रवृत्ति के रूप में दिखा। मध्य प्रदेश के जनप्रिय ‘मामा’ हों, राजस्थान की प्रभावशाली महारानी, छत्तीसगढ़ के दीर्घकालिक कर्णधार या हरियाणा के पूर्व मुखिया, अपने-अपने क्षेत्रों में इनकी धाक किसी सामंती अधिपति से कम नहीं थी। परंतु समय के चक्र के साथ सत्ता की कुंजियां नए हाथों में सौंपी गर्इं। उत्तराखंड में तो एक ही कार्यकाल में नेतृत्व परिवर्तन की ऐसी गति रही कि मतदाता भी गिनती में उलझ जाएं। वहीं गुजरात में नेतृत्व बदलने का निर्णय यह दर्शाता है कि केंद्रीय इच्छाशक्ति किसी भी सीमा तक प्रभावी हो सकती है, मानो घर के आंगन में भी ‘सूर्य-प्रकाश’ का नियम समान रूप से लागू हो। अवश्य ही हर राजनीतिक परिवर्तन या चुनावी परिणाम को एक ही सूत्र में बांधना तथ्यात्मक न्याय नहीं होगा।
हाथ में लगाम
लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि है, कहीं मतदाताओं का असंतोष सामने आया, कहीं नीतिगत या संगठनात्मक कमियां भारी पड़ीं, और कहीं सत्ता-विरोधी भावना को साधने के लिए रणनीतिक फेरबदल किया गया। फिर भी इन घटनाओं के मध्य एक स्पष्ट संरचनात्मक रेखा उभरती है: निर्णय प्रक्रिया का अत्यधिक केंद्रीकरण और प्रांतीय नेतृत्व की घटती स्वायत्तता। इस संदर्भ में ‘गुजरात लॉबी’ की कार्यप्रणाली का उल्लेख अक्सर होता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में संगठन और चुनाव प्रबंधन की जो सुदृढ़ प्रणाली विकसित हुई है, उसमें टिकट वितरण से लेकर मुख्यमंत्री के चयन तक, अंतिम निर्णय दिल्ली से ही आकार लेता प्रतीत होता है। अब जनप्रियता स्वत:स्फूर्त स्वतंत्र शक्ति न रहकर केंद्रीय स्वीकृति और संगठनात्मक तालमेल के साथ जुड़ी दिखाई देती है, जैसे कोई रथ तभी गति पकड़ता है जब सारथी के हाथ में लगाम पूरी तरह कसी हो।
इस संपूर्ण कथानक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अत्यंत विशिष्ट और चर्चित पात्र के रूप में उभरते हैं। देश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में लगातार दो बार सरकार का नेतृत्व करने वाले योगी केवल प्रशासनिक कठोरता या ‘बुलडोजर’ छवि के कारण नहीं, बल्कि अपने स्वतंत्र जनाधार, नाथ परंपरा से जुड़ी विशिष्ट पहचान और हिंदुत्व के अलग विमर्श के कारण भी ध्यान आकर्षित करते हैं। यही कारण है कि २०२७ का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव केवल सत्ता बचाने की परीक्षा नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे क्षेत्रीय प्रभाव और केंद्रीय नेतृत्व के समन्वय की कसौटी के रूप में भी देखा जा रहा है। यद्यपि उन्हें पद से हटाने की किसी ठोस योजना या खुले टकराव का कोई प्रमाण नहीं है, तथापि राजनीति में मौन संकेतों और सूक्ष्म असहजताओं के अपने अर्थ निकाले जाते हैं, जहां हर मुस्कान और हर मुलाकात के पीछे एक नया अर्थ ढूंढ लिया जाता है।
एक ही सूर्य
पौराणिक गाथाओं में जब भी कोई शक्ति ‘एकोऽहं द्वितीय: नास्ति’ के भाव को चरम पर ले जाती है तो समूची सृष्टि की धुरी एक ही केंद्र के इर्द-गिर्द घूमने लगती है, जहां शेष सभी पात्र केवल उस केंद्रीय तेज के प्रतिबिंब मात्र रह जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के एक वर्ग का मानना है कि वर्तमान सत्ता-संरचना भी कुछ इसी तरह के केंद्रीकृत अनुशासन पर टिकी दिखाई देती है, जहां सांगठनिक एकरूपता और चुनावी विजय के लिए शीर्ष नेतृत्व का निर्विवाद वर्चस्व आवश्यक समझा जाता है। दूसरी ओर, लोकतांत्रिक विमर्श के जानकार यह भी रेखांकित करते हैं कि किसी भी जीवंत राजनीतिक दल की दीर्घकालिक शक्ति केवल एक शीर्ष स्तंभ पर नहीं, बल्कि स्वतंत्र और सक्षम प्रादेशिक नेतृत्व की बहुलता पर निर्भर करती है। ऐसे में २०२७ का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव इस बात की रोचक कसौटी बनेगा कि क्या भारतीय राजनीति का यह कालखंड ‘एक ही सूर्य’ की परिकल्पना पर अडिग रहता है या फिर प्रादेशिक क्षितिज पर किसी समानांतर आभा को भी सहज स्वीकार्यता मिलती है।
(लेखक, वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार हैं।)

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