-सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनियों पर चलाया हंटर
-किसानों को मिली बड़ी राहत
सामना संवाददाता / नई दिल्ली
समय सीमा के भीतर नुकसान की जानकारी पोर्टल पर न देने का बहाना बनाकर गरीब किसानों को फसल बीमा देने से इनकार करने वाली बीमा कंपनी को सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया है। वर्ष २०२० में अतिवृष्टि के कारण खराब हुई सोयाबीन की फसल के बीमा मुआवजे के लिए धाराशिव जिले के किसानों द्वारा लड़ी गई लंबी कानूनी लड़ाई को आखिरकार बड़ी सफलता मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनी को १५ दिनों के भीतर २२७ करोड़ रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इस पैâसले से जिले के लगभग साढ़े तीन लाख किसानों को लाभ होगा। अक्टूबर २०२० में हुई अतिवृष्टि के कारण धाराशिव जिले के सोयाबीन उत्पादक किसानों का भारी नुकसान हुआ था। कटाई के बाद खेतों में रखी सोयाबीन की फसल बारिश में भीग गई। दानों में अंकुर निकल आए, जबकि कई जगहों पर सोयाबीन सड़ गया। साल भर मेहनत करके उगाई गई सोयाबीन के खराब होने से किसानों का आर्थिक संतुलन बिगड़ गया था।
महाराष्ट्र में किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें आर्थिक सहारा देने के नाम पर शुरू की गई नमो शेतकरी महासम्मान योजना अब सरकारी उदासीनता की भेंट चढ़ती दिखाई दे रही है। राज्य के ९१.३ लाख से अधिक किसानों ने इस योजना के तहत पंजीकरण कराया, लेकिन उन्हें मिलने वाली आर्थिक सहायता पिछले करीब एक साल से अटकी हुई है। किसानों के खाते में जमा होने वाले ५,४६७ करोड़ रुपए कहां अटके हैं, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। जुलाई, नवंबर और मार्च की तीन किस्तों का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। चुनाव के समय किसानों के नाम पर योजनाओं की घोषणाएं करने वाली सरकार अब उन्हीं किसानों की बकाया रकम देने में हाथ खड़े करती नजर आ रही है।
योजना के तहत हर चार महीने में किसानों को २,००० रुपए दिए जाने का प्रावधान है। इसके बावजूद नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं किस्त के लिए किसानों को इंतजार करना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की २४वीं किस्त ३० अक्टूबर को राज्य सरकार को दे दी।
किसानों को कब तक पिलाएंगे आश्वासनों की घुट्टी?
वित्त विभाग ने बार-बार मांग के बावजूद कृषि विभाग को ५,५०० करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान उपलब्ध नहीं कराया। अब बकाया रकम एकमुश्त मिलेगी या टुकड़ों में, यह भी तय नहीं है। कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने योजना बंद नहीं होने और जल्द भुगतान का आश्वासन दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आश्वासनों से किसानों का घर वैâसे चलेगा?
