दिल्ली लाइव : सीजेपी नेताओं को रिहाई, मगर शर्तों की बेड़ियां!

-अरुण कुमार गुप्ता

जेल के दरवाजे खुल गए, लेकिन विरोध प्रदर्शन की राह में शर्तों की दीवार खड़ी है! कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई ने राजधानी में लोकतांत्रिक अधिकारों और प्रशासनिक प्रतिबंधों को लेकर बहस तेज कर दी है। सात दिन की न्यायिक हिरासत के बाद दोनों नेताओं को राहत तो मिली, लेकिन इसके साथ ऐसी शर्तें जुड़ी हैं, जिन्होंने उनके आंदोलन की आजादी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोनों नेताओं को लिखित आश्वासन देना पड़ा कि वे शांति भंग नहीं करेंगे और जब तक जंतर-मंतर को कानूनी प्रक्रिया के तहत दोबारा अधिसूचित प्रदर्शन स्थल नहीं बनाया जाता, तब तक वहां प्रदर्शन का आह्वान नहीं करेंगे। उन्हें ५०-५० हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानतदार पेश करने के निर्देश भी दिए गए। मामले की अगली सुनवाई २३ अक्टूबर को होनी है। दरअसल, सीजेपी नेताओं ने १३ अक्टूबर को जंतर-मंतर पर पहुंचकर बैरिकेडिंग पार की थी और तिरंगा लहराते हुए प्रदर्शन किया था। उनका विरोध जंतर-मंतर को अधिसूचित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाए जाने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग से जुड़ा था। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। पुलिस ने दोनों नेताओं की हिरासत बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन मजिस्ट्रेट ने लिखित आश्वासन और मुचलकों के आधार पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। अब सवाल यह है कि क्या जेल से बाहर आना ही आंदोलन की पूरी आजादी है या फिर विरोध की जगह और तरीके पर लगी शर्तें उस आजादी को सीमित भी कर सकती हैं? सीजेपी नेताओं की रिहाई से तत्काल राहत जरूर मिली है, लेकिन जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर शर्तों का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। जेल से बाहर आए नेताओं के सामने चुनौती साफ है।
लोकतंत्र की आवाज पर पहरा!
सत्ता के गलियारों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए अब दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को कितनी दूर जाना पड़ेगा? जंतर-मंतर जैसे चर्चित प्रदर्शन स्थल को लेकर हुए बदलाव ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि राजधानी में विरोध जताने की जगह तय करने का अधिकार किसके पास है और उस पैâसले की जवाबदेही कौन लेगा? सड़क पर उतरने वाले नागरिकों की आवाज यदि सत्ता के केंद्र से दूर कर दी जाए, तो क्या केवल मैदान बदलता है या विरोध का असर भी बदल जाता है? जंतर-मंतर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि सरकार से सवाल पूछने और अपनी मांगों को सार्वजनिक करने का प्रतीक रहा है। यहां जुटने वाले लोग हमेशा सत्ता के समर्थक नहीं होते; कई बार वे उन्हीं नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जिन्हें सरकार सही मानती है। लोकतंत्र की असली परीक्षा भी वहीं होती है, जब सत्ता के सामने असहमति खड़ी होती है। प्रशासन के पास सुरक्षा, यातायात और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है। लेकिन इसी जिम्मेदारी के नाम पर प्रदर्शन के विकल्प तय करते समय यह भी देखना होगा कि नागरिकों की आवाज प्रभावी ढंग से संबंधित अधिकारियों और जनता तक पहुंच रही है या नहीं। रामलीला मैदान, बुराड़ी और सीबीडी मैदान जैसे वैकल्पिक स्थलों की उपलब्धता अपने आप में इस सवाल का जवाब नहीं है कि वहां पहुंचना कितना आसान होगा और प्रदर्शन का संदेश कितना प्रभावी ढंग से सामने आएगा। सवाल सीधा है। अगर विरोध करने की अनुमति तो मिले, लेकिन ऐसी जगह पर, जहां पहुंचना कठिन हो या जहां से सत्ता तक संदेश पहुंचाने में अधिक बाधाएं हों, तो क्या विरोध का अधिकार केवल कागजों तक सिमटने का खतरा नहीं पैदा होगा?