राजेश सरकार / प्रयागराज
देश का पेट भरने वाला अन्नदाता आज खुद अपनी आजीविका बचाने के लिए चौतरफा संघर्ष कर रहा है। खेती पर बढ़ते कॉरपोरेट शिकंजे, बेलगाम महंगाई और ग्रामीण बेरोजगारी के इस दौर में किसानों और मजदूरों के अधिकारों की आवाज बुलंद करने के लिए अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा ने कमर कस ली है। आगामी २५ और २६ जुलाई को यमुनानगर जोन के गोहनिया स्थित स्वास्तिक गेस्ट हाउस में संगठन का उत्तर प्रदेश राज्य सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जहां से भावी आंदोलन की रणनीति तय होगी।
-दिखेगी एकजुटता, राष्ट्रीय नेतृत्व फूंकेगा जान
सम्मेलन का बिगुल २५ जुलाई को सुबह ११ बजे खुले सत्र के साथ फूंका जाएगा। इस महामंथन का उद्घाटन संगठन के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड अशोक मेहता करेंगे, जबकि अध्यक्षता स्वागत समिति के अध्यक्ष विजय चितौरी करेंगे। इस दौरान खेत मजदूर किसान संग्राम समिति के बचाऊ राम, भूमिहीन किसान संघर्ष समिति के राम किशोर और एआईकेएमएस के राष्ट्रीय सचिव भालचंद्र सारंगी सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी बात रखेंगे। इन प्रमुख मुद्दों पर आगे की रणनीति तय की जाएगी।
एमएसपी की कानूनी गारंटी: फसलों के लिए C2 + 50% लागत के आधार पर कानून बने।
कर्जमुक्ति और पट्टे:
किसानों के कर्ज माफ हों और भूमिहीनों को खेती तथा आवास के पट्टे मिलें।
मजदूरों को हक:
२०० दिन का रोजगार और ६०० रुपये दैनिक मजदूरी अनिवार्य हो।
बुनियादी राहत:
बिजली सस्ती हो, सिंचाई की बेहतर व्यवस्था हो और पेंशन में बढ़ोतरी की जाए।
सामाजिक सुरक्षा:
दलितों और महिलाओं पर अत्याचार रुके तथा सांप्रदायिक सद्भाव कायम रहे।
-२६ जुलाई को नई ‘सेना’ का एलान
यह सम्मेलन महज चर्चा तक सीमित नहीं रहेगा। दो दिनों की बहस और प्रस्तावों को अमलीजामा पहनाने के बाद २६ जुलाई को दोपहर २ बजे संगठन की नई राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। इसके तुरंत बाद एक प्रेस वार्ता के जरिए लिए गए निर्णयों को सार्वजनिक किया जाएगा।