-झोपड़पट्टी नहीं, फिर पुनर्वास की रियायतें किसलिए?
राजन पारकर
मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। लेकिन अब सवाल यह उठने लगा है कि इस शहर में सपने किसके पूरे हो रहे हैं और आम मुंबईकर के हिस्से में आखिर क्या आ रहा है? एक ओर झोपड़पट्टीवासियों को सम्मानजनक आवास देने के नाम पर पुनर्वास योजनाएं बनाई जाती हैं, तो दूसरी ओर झोपड़पट्टीविहीन भूखंडों पर भी पुनर्वास योजनाओं की रियायतों का लाभ दिए जाने के आरोप सामने आ रहे हैं। आखिर यह विकास का नया गणित है या नियमों की सुविधाजनक व्याख्या का खेल? मुंबई महानगरपालिका की आयुक्त अश्विनी भिडे द्वारा नगर विकास विभाग को भेजे गए पत्र ने इस पूरे मामले को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। ३३ (१०) और ३३ (११) के प्रावधानों को लेकर उठाए गए उनके गंभीर प्रश्नों ने प्रशासनिक व्यवस्था के सामने कई असहज सवाल खड़े कर दिए हैं।
३०० से अधिक विकास प्रस्ताव, झोपड़पट्टीविहीन भूखंडों पर निर्माण की अनुमति, रियायतों के उपयोग, महानगरपालिका के संभावित राजस्व नुकसान और झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) के विशेष नियोजन प्राधिकरण के अधिकारों की समीक्षा की मांग- ये सभी मुद्दे अब सरकार से स्पष्ट जवाब मांग रहे हैं। अब सवाल यह है कि सरकार मुंबई के नागरिकों के हित में काम कर रही है या विकास के नाम पर बनाए जा रहे नए समीकरणों में जनता के हित पीछे छूट रहे हैं?
गंभीर चिंता का विषय
झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना का मूल उद्देश्य उन गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, जो वर्षों से झोपड़ियों में जीवन बिताने को मजबूर हैं। इस योजना की कल्पना सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा को ध्यान में रखकर की गई थी। लेकिन यदि झोपड़पट्टीविहीन भूखंडों पर भी झोपड़पट्टी पुनर्वास से जुड़ी रियायतों का लाभ दिया जा रहा है, तो यह निश्चित रूप से गंभीर विचार का विषय है। आयुक्त अश्विनी भिडे ने ३०० से अधिक विकास प्रस्तावों का उल्लेख करते हुए इसी प्रकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अब सरकार बताए कि जिस भूखंड पर एक भी झोपड़ी नहीं है, वहां झोपड़पट्टी पुनर्वास की रियायतें किस कानूनी आधार पर दी जा रही हैं? क्या प्रत्येक प्रस्ताव की स्वतंत्र जांच की गई है? क्या इन अनुमतियों के पीछे स्पष्ट सरकारी निर्देश हैं? झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीब को घर देने के लिए बनाए गए नियमों का उपयोग यदि अन्य विकास परियोजनाओं में भी किया जा रहा है, तो उसके औचित्य का हिसाब जनता को मिलना ही चाहिए।
३३(१०) और ३३(११) : दो नियम, लेकिन विकास का गणित किसका?
विकास नियंत्रण विनियम ३३(१०) झोपड़पट्टी पुनर्वास से संबंधित है, जबकि ३३(११) स्थायी पारगमन शिविरों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण से जुड़ा है। दोनों प्रावधानों का उद्देश्य और कानूनी स्वरूप अलग है। इसलिए एक प्रावधान के अंतर्गत उपलब्ध रियायतों को दूसरे प्रावधान में किस सीमा तक लागू किया जा सकता है, यह स्पष्ट होना आवश्यक है। यदि झोपड़पट्टीविहीन भूखंडों को अन्य योजनाओं के साथ जोड़कर विकास की अनुमति दी जा रही है, तो उसके पीछे कौन-से नियम लागू किए गए हैं? कितनी अतिरिक्त निर्माण क्षमता (एफएसआई) दी गई? कितनी प्रीमियम राशि वसूल की गई? कितनी छूट प्रदान की गई? इन सभी प्रश्नों का उत्तर सार्वजनिक होना चाहिए। आखिर नियम जनता के हितों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं, न कि उनकी व्याख्या को सुविधानुसार बदलने के लिए!
३०० से अधिक प्रस्ताव! सरकार की फाइलों में आखिर क्या चल रहा है?
३०० से अधिक विकास प्रस्ताव कोई छोटी संख्या नहीं है। प्रत्येक प्रस्ताव के पीछे एक भूखंड, एक विकास योजना, सरकारी अनुमति, आर्थिक लेन-देन और सार्वजनिक हित का दावा जुड़ा हुआ है। सरकार को इन सभी प्रस्तावों की सूची सार्वजनिक करनी चाहिए। किस भूखंड पर कितनी निर्माण क्षमता मंजूर हुई? कितनी प्रीमियम राशि निर्धारित की गई? कितनी रियायतें दी गर्इं? किन भूखंडों को आपस में जोड़ा गया? कितनी पुनर्वास सदनिकाएं बनाई गर्इं और कितनी वास्तव में हस्तांतरित हुर्इं? इन सवालों का उत्तर देने में सरकार को आखिर कठिनाई क्या है? विकास की अनुमति देने में प्रशासन यदि तत्परता दिखा सकता है, तो जनता को हिसाब देने में भी उतनी ही तत्परता दिखानी चाहिए।
फाइलों पर हस्ताक्षर करने में तेजी और जवाब देने में देरी- यह लोकतांत्रिक प्रशासन की पहचान नहीं हो सकती!
बांद्रा की योजना, दहिसर में पुनर्वास! नागरिकों के जीवन का क्या?
इस विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि एक क्षेत्र की विकास योजना के बदले दूसरे दूरस्थ क्षेत्र में स्थायी पारगमन आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। बांद्रा, जुहू, वर्ली और मालाबार हिल जैसे क्षेत्रों में विकास प्रस्ताव आते हैं और पुनर्वास की व्यवस्था शहर के दूसरे छोर पर की जाती है, तो उसके पीछे का नियोजन आधार जनता को समझाया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति का घर बदलने का अर्थ केवल उसका पता बदलना नहीं होता। उसके रोजगार, बच्चों की शिक्षा, यात्रा का खर्च, सामाजिक संबंध और जीवनशैली पर भी इसका प्रभाव पड़ता है।
पुनर्वास का अर्थ केवल किसी इमारत की चाबी सौंप देना नहीं है। पुनर्वास का वास्तविक अर्थ है व्यक्ति के सम्मानपूर्ण जीवन और उसके अधिकारों की रक्षा करना। सरकार विकास की योजनाओं का नक्शा बनाते समय आम नागरिक के जीवन का नक्शा न भूल जाए।
मनपा का राजस्व किसकी कीमत पर घट रहा है?
इस पूरे मामले में सबसे गंभीर प्रश्न मुंबई महानगरपालिका के संभावित राजस्व नुकसान का है। यदि विकासक महानगरपालिका के बजाय एसआरए के पास विकास प्रस्ताव प्रस्तुत करना अधिक सुविधाजनक समझते हैं, तो इसके पीछे आर्थिक और नियोजन संबंधी कारणों की जांच आवश्यक है महानगरपालिका का राजस्व किसी अधिकारी या विभाग की निजी संपत्ति नहीं है। यह मुंबईकरों के कर, शुल्क और शहर की आर्थिक गतिविधियों से प्राप्त होने वाला सार्वजनिक धन है।
मुंबईकर संपत्ति कर भरते हैं, जलकर भरते हैं और शहर की सुविधाओं के लिए भुगतान करते हैं। दूसरी ओर यदि विकास अनुमतियों की प्रक्रिया में मनपा को संभावित राजस्व नुकसान हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक ओर मनपा के पास विकास कार्यों के लिए धन की कमी का प्रश्न उठता है, दूसरी ओर विकास अनुमतियों में मिलने वाली रियायतों और राजस्व के अंतर पर विवाद सामने आता है। सरकार को बताना चाहिए कि इस आर्थिक गणित का लाभ किसे मिल रहा है और इसकी कीमत कौन चुका रहा है?
१५ अक्टूबर २०२४ का सरकारी निर्देश और २०२६ में फिर वही सवाल!
इस पूरे विवाद में महाराष्ट्र प्रादेशिक एवं नगर नियोजन अधिनियम, १९६६ की धारा १५४ के अंतर्गत १५ अक्टूबर २०२४ को जारी सरकारी निर्देशों का विशेष महत्व है। इससे पहले तत्कालीन मनपा आयुक्त भूषण गगराणी ने भी इस विषय पर आपत्तियां दर्ज कराई थीं। अब आयुक्त अश्विनी भिडे को भी इसी विषय पर नगर विकास विभाग का ध्यान आकर्षित करना पड़ रहा है। यदि २०२४ में सरकारी निर्देश जारी किए गए थे, तो २०२६ में फिर उन्हीं विषयों पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या उन निर्देशों का पूरी तरह पालन हुआ? क्या उसके बाद मंजूर किए गए विकास प्रस्तावों की जांच की गई? क्या किसी अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित की गई?
२ नवंबर २०२६ को नगर विकास विभाग द्वारा पुराने निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए फिर से कहे जाने की खबर सामने आई है। लेकिन एसआरए का विशेष नियोजन प्राधिकरण का दर्जा समाप्त करने की मांग पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि एसआरए को दिए गए अधिकारों की सीमाएं क्या हैं और उन सीमाओं के पालन की निगरानी कौन करता है?
सरकारी आदेश केवल कागजों पर छापने के लिए होते हैं या उन्हें लागू करवाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है? ३२,३३७ आवास निर्मित, लेकिन हस्तांतरित केवल ६,६०४! शेष कहां हैं? एसआरए के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ५२२ योजनाओं में ३२,३३७ परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के आवास निर्मित किए गए हैं। इनमें से ६,६०४ आवास हस्तांतरित किए जाने की जानकारी सामने आई है।
तो शेष आवासों का क्या हुआ?
वे किन भूखंडों पर हैं? उनका स्वामित्व किसके पास है? वे किन सरकारी प्राधिकरणों को हस्तांतरित किए गए हैं? कितने आवास वास्तव में उपयोग में हैं? कितने खाली पड़े हैं? कितने आवासों का कब्जा अभी तक नहीं दिया गया?मुंबई में पुनर्वास के लिए लाखों आवासों की आवश्यकता बताई जाती है। ऐसे में पहले से निर्मित आवासों का पूरा हिसाब सार्वजनिक करना सरकार की जिम्मेदारी है। पुनर्वास के नाम पर इमारतें खड़ी करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन इमारतों में पात्र नागरिकों का वास्तव में बसना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है।
एसआरए और मनपा: अधिकारों की लड़ाई नहीं, जनता के धन का हिसाब चाहिए!
आयुक्त अश्विनी भिडे ने एसआरए का विशेष नियोजन प्राधिकरण का दर्जा समाप्त करने और ३३(११) के अंतर्गत आने वाले विकास प्रस्तावों को मनपा के अधिकार क्षेत्र में लाने की मांग की है। एसआरए का पक्ष है कि इन योजनाओं के माध्यम से मुंबई के बुनियादी ढांचा विकास कार्यों के लिए आवश्यक पारगमन आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। दूसरी ओर मनपा ने रियायतों के उपयोग और संभावित राजस्व नुकसान को लेकर गंभीर आपत्तियां उठाई हैं। दोनों पक्षों के कानूनी और प्रशासनिक तर्कों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार इस विवाद को केवल दो सरकारी संस्थाओं के बीच अधिकारों की लड़ाई बनाकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। मुंबई की जमीन पर निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन उस निर्णय से मुंबईकरों का कितना हित हुआ, यह उससे भी बड़ा प्रश्न है।
मुख्यमंत्री अब मौन तोड़ें, श्वेतपत्र जारी करें!
मुख्यमंत्री और नगर विकास विभाग को अब इस पूरे मामले में स्पष्ट और समयबद्ध निर्णय लेना चाहिए।
१. ३३(११) के अंतर्गत प्राप्त ३०० से अधिक विकास प्रस्तावों की परियोजनावार सूची सार्वजनिक की जाए।
२. झोपड़पट्टीविहीन भूखंडों पर विकास अनुमतियां देने का कानूनी आधार स्पष्ट किया जाए।
३. प्रत्येक भूखंड पर स्वीकृत एफएसआई, प्रीमियम, रियायतों और आर्थिक लाभों का विवरण प्रकाशित किया जाए।
४. १५ अक्टूबर २०२४ के सरकारी निर्देशों के बाद मंजूर किए गए प्रस्तावों की स्वतंत्र जांच की जाए।
५. मुंबई महानगरपालिका के संभावित राजस्व नुकसान का स्वतंत्र वित्तीय आकलन कराया जाए।
६. निर्मित ३२,३३७ और हस्तांतरित ६,६०४ पीएपी आवासों की परियोजनावार जानकारी सार्वजनिक की जाए।
७. आवश्यकता पड़ने पर उच्चस्तरीय जांच और सक्षम संस्था से स्वतंत्र लेखापरीक्षण कराया जाए।
८. एसआरए और मनपा के नियोजन अधिकारों को लेकर स्पष्ट, पारदर्शी और समयबद्ध निर्णय लिया जाए।
सरकार को इन सभी विषयों पर एक विस्तृत श्वेतपत्र जारी करके जनता और विधानमंडल के सामने वास्तविक स्थिति रखनी चाहिए।
मुंबई किसी की निजी जागीर नहीं!
मुंबई की जमीन का मूल्य केवल बाजार भाव से नहीं आंका जा सकता। इस जमीन से लाखों नागरिकों का भविष्य जुड़ा हुआ है। झोपड़पट्टीवासियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आवश्यक पुनर्वास आवास मिलने चाहिए। शहर का विकास भी होना चाहिए। लेकिन विकास के नाम पर नियमों की सुविधाजनक व्याख्या, रियायतों का अपारदर्शी उपयोग और सरकारी राजस्व के संभावित नुकसान पर सवाल उठेंगे ही।
आज मुंबई सरकार से केवल एक सवाल पूछ रही है- यदि झोपड़पट्टीविहीन जमीन पर भी झोपड़पट्टी पुनर्वास की रियायतों की फसल उगाई जा रही है, तो उस फसल का लाभ किसे मिल रहा है और उसकी कीमत कौन चुका रहा है? सरकार को अब मुंबईकरों को विकास के रंगीन विज्ञापन दिखाने के बजाय विकास के प्रत्येक निर्णय का हिसाब देना चाहिए। क्योंकि इमारतों की ऊंचाई से अधिक महत्वपूर्ण प्रशासन की पारदर्शिता होती है। मुंबई की जमीन पर विकास के नक्शे बनेंगे, सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर होंगे और नई इमारतें खड़ी होंगी; लेकिन मुंबईकरों के अधिकारों को नजरअंदाज करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। ३३(१०) हो या ३३(११), नियमों का अर्थ जनता के हित में होना चाहिए, सत्ता की सुविधानुसार नहीं! अब सरकार को जवाब देना ही होगा, क्योंकि मुंबईकर सवाल पूछ रहे हैं और उन सवालों का उत्तर देना सरकार की संवैधानिक तथा प्रशासनिक जिम्मेदारी है।