अनिल मिश्र / पटना
ट्रेड यूनियनों के मोदी सरकार की चौआलिस श्रम कानूनों को खत्म कर चार श्रम कोड लाने समेत अन्य मांगों को लेकर 9 जुलाई को अखिल भारतीय हड़ताल और बिहार में गरीबों वंचितों को मताधिकार से वंचित करने की साजिश के साथ चुनाव आयोग का तानाशाही फरमान के खिलाफ सड़क पर उतरेगा इंडिया गठबंधन। इस बीच भाकपा माले जिला कार्यालय रमा भवन रमना रोड में गया जिला इंडिया गठबंधन-समन्वय समिति की संपन्न बैठक में नेताओं ने कहा कि बिहार चुनाव से ठीक पहले विशेष सघन मतदाता पुनर्निरीक्षण का फैसला चुनाव आयोग का गहरी साजिश की ओर इशारा करता है। पिछले बीस वर्षों से शासन में रही भाजपा-जदयू की डबल इंजन सरकार अपनी हार के डर से चुनाव आयोग को आगे कर बड़ी साजिश की है। जिसे बिहार की जनता किसी भी हाल में बर्दास्त नहीं करेंगी। चुनाव आयोग ऐसे समय में निर्णय लिया है, जब बिहार की जनता खेती में व्यस्त है या बाढ़ की विभीषिका झेल रही है। वहीं बड़ी संख्या में मतदाता रोजी-रोटी के लिए बाहर है।मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए जिन ग्यारह दस्तावेजी सबूत मांग रही वह मात्र एक महीने संभव नहीं है।
चुनाव आयोग की तानाशाही फरमान और मताधिकार पर हमले के खिलाफ राज्यव्यापी आह्वान पर इंडिया गठबंधन-समन्वय समिति गया 8 जुलाई को जिले भर में सघन माइक प्रचार-नुक्कड़ सभा संध्या में मशाल जुलूस और अगले दिन 9 जुलाई को बिहार बंद कराने सड़क पर कांग्रेस, राजद,वीआईपी, भाकपा माले, भाकपा, माकपा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगा। इस बैठक में कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष कुशवाहा, विजय कुमार मिठू,माकपा के अजय कुमार वर्मा, भाकपा जिला मंत्री सीताराम शर्मा, राजद महानगर अध्यक्ष जीतेन्द्र कुमार यादव, संगठन महासचिव सुभाष यादव, मो. याहिया, अमृत प्रसाद, सत्येंद्र सुमन, भाकपा माले नेत्री रीता बर्णवाल, चंदू राम शामिल थे. बैठक की अध्यक्षता भाकपा माले जिला सचिव निरंजन कुमार ने किया।