राज्य कैबिनेट के अहम निर्णय

सामना संवाददाता / नैनीताल

उत्तराखंड कैबिनेट की आज अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लगाई गई।
1- गौवंशीय पशुओं में नस्ल सुधार हेतु पायलट परियोजना को मंजूरी
गौवंशीय पशुओं में नस्ल सुधार के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण कर शुद्ध नस्ल के पशुओं के उत्पादन और दुग्ध वृद्धि की पायलट परियोजना को मंत्रिमंडल ने अनुमति दे दी है। पशुपालन विभाग द्वारा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले पशुओं के शीघ्र उत्पादन के उद्देश्य से यह परियोजना प्रस्तावित की गई थी, जिसे स्वीकृति प्रदान की गई।
2- चारधाम यात्रा में अश्ववंशीय पशुओं के बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत वहन करेगी सरकार
चारधाम यात्रा में प्रयोग किए जाने वाले अश्ववंशीय पशुओं के बीमा प्रीमियम की 20 प्रतिशत धनराशि राज्य सेक्टर के अंतर्गत वहन किए जाने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
राज्य सरकार ने केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर चलने वाले घोड़े-खच्चरों के स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए बीमा प्रीमियम की 20 प्रतिशत राशि स्वयं वहन करने का निर्णय लिया है, जबकि शेष 80 प्रतिशत राशि पशु स्वामियों द्वारा दी जाएगी। इस योजना के तहत वर्ष 2026 की यात्रा के लिए अनुमानित 15,000 पंजीकृत घोड़े-खच्चरों को शामिल किया जाएगा। प्रति पशु 70,000 रुपये की कीमत पर 5 प्रतिशत बीमा दर के अनुसार कुल 525 लाख रुपये के प्रीमियम में से राज्य सरकार 105 लाख रुपये का वित्तीय भार वहन करेगी।
3- राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का एक बार अवसर
उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान चिन्हित आंदोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में प्राप्त 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत अधिसूचना संख्या 244, दिनांक 18.08.2024 के प्रख्यापन तथा शासनादेश संख्या 139, दिनांक 24.11.2024 के जारी होने के मध्य उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापित तीन भर्ती परीक्षाओं में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद निर्धारित प्रारूप पर राज्य आंदोलनकारी आरक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन (डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन) के दौरान एक बार के लिए अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।
4- बिटुमिनस कार्यों में मूल्य समायोजन को मंजूरी
मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि से बिटुमिन की कीमतों में 30 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। इसे देखते हुए उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग में 1 अप्रैल 2026 से पूर्व किए गए ऐसे सभी बिटुमिनस कार्यों के अनुबंधों में, जिनकी समयावधि शेष है, 1 मई 2026 से 30 जून 2026 तक मूल्य समायोजन (प्राइस एडजस्टमेंट) किए जाने संबंधी दिशा-निर्देश जारी करने को मंजूरी दी गई है।
5- त्रिवर्षीय आबकारी नीति में संशोधन को मंजूरी
आबकारी नीति विषयक नियमावली 2025-26, 2026-27 और 2027-28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) से संबंधित अधिसूचना संख्या 112, दिनांक 31 मार्च 2026 के परिशिष्ट ‘क’ और ‘ख’ में अंकित उपकर को वैट अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत वैट गणना का भाग बनाए जाने तथा होलोग्राम शुल्क के दोहराव को समाप्त करने के लिए आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी गई है।
6- एएमएस मशीन के संचालन के लिए पांच पद सृजित
ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम (टीआईईएस) के अंतर्गत सगंध तेलों और उत्पादों में मिलावट की जांच के लिए सगंध पौधा केंद्र, सेलाकुई में अत्याधुनिक एक्सेलेरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री (एएमएस) मशीन के संचालन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) के गठन के लिए पांच पद सृजित किए जाने को मंजूरी दी गई है।
7- अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को मंजूरी
उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली आयोजित की जाएगी। इसमें 120 से अधिक प्रतिभागियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। रैली के आयोजन के लिए अनुभवी संस्था का चयन एकल स्रोत के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी गई है।
8- उपनल कार्मिकों के लिए कट-ऑफ तिथि में संशोधन
उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल के आदेश के क्रम में उपनल के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने हेतु पूर्व निर्धारित पात्रता की कट-ऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 को संशोधित कर सर्वोच्च न्यायालय के 15 अक्टूबर 2024 के आदेश के अनुसार निर्धारित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
9- उत्तराखंड कारागार (संशोधन) नियमावली, 2026 को मंजूरी
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उत्तराखंड कारागार नियमावली, 2023 में संशोधन करते हुए उत्तराखंड कारागार (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई है।
10- उत्तराखंड कारागार कारापाल अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2026 को मंजूरी
कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के अंतर्गत कारापाल के कुल 14 पदों के लिए पृथक सेवा नियमावली के प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है।
11- उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2026 को मंजूरी
संस्कृत विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने, पाठ्यक्रम निर्धारण और परीक्षा संचालन से संबंधित उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा विनियमावली, 2023 में आवश्यक संशोधनों के दृष्टिगत उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई है।
12- उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने को मंजूरी
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप साक्षरता के मानकों के आधार पर उत्तराखंड राज्य को पूर्णतः साक्षर राज्य (फुली लिटरेट स्टेट) घोषित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
13- गोल्डन कार्ड योजना के लंबित बिलों के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता
राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के तहत विभिन्न चिकित्सालयों में लंबित बिलों के भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके अलावा, वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर संबंधित राज्यों में सहमति बनने पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया।