सामना संवाददाता / मुंबई
वर्ली बीडीडी चॉल के पुनर्विकास में महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा शामिल की गई `सावली’ इमारत अब इस परियोजना से बाहर कर दी गई है। इससे वर्ली में रहने वाले सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और पुलिसकर्मियों पर संकट आ गया है। इसलिए सरकार को `सावली’ इमारत को बीडीडी पुनर्विकास में फिर से शामिल करना चाहिए। इस तरह की मांग शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता व युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे ने कल विधानसभा में की।
आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीडीडी चाल के पुनर्विकास में पात्र लोगों को वहीं पर घर मिलना चाहिए। उन्हें घर देने से बीडीडी परियोजना पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। इस बीच पुलिस कालोनी में सेवानिवृत्ति के बाद भी रहने वाले पुलिसकर्मियों पर वर्तमान में भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। साथ ही वर्ली वैंâप में ऐसे पुलिसकर्मियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह प्रक्रिया रोकी जानी चाहिए और उन पर लगाए जा रहे जुर्माने की राशि कम की जानी चाहिए। साथ ही सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को अपनी सोसायटी बनाने का अधिकार मिलना चाहिए और उन्हें मुंबई में ही घरों के लिए जगह दी जानी चाहिए। इस तरह की मांग भी आदित्य ठाकरे ने की।
`सावली’ इमारत, `बीडीडी’ पुनर्विकास में हो शामिल …आदित्य ठाकरे की विधानसभा में मांग
