राजेश सरकार / प्रयागराज
प्रयागराज मंडल में मुख्य डाकघर (जीपीओ) को छोड़कर अन्य जिलों के डाकघरों में पोस्टल ऑर्डर उपलब्ध नहीं हैं। इसके कारण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) के तहत जनसूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले नागरिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं आरटीआई आवेदकों का कहना है कि पोस्टल ऑर्डर उपलब्ध न होने से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन दाखिल करने की संख्या में कमी आई है। उनका आरोप है कि इस व्यवस्था से आम नागरिकों के सूचना प्राप्त करने के संवैधानिक अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि यदि डाकघरों में समय पर पोस्टल ऑर्डर उपलब्ध कराए जाएं तो आम नागरिकों को सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया में अनावश्यक बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस संबंध में संबंधित विभाग से शीघ्र व्यवस्था बहाल करने की मांग की जा रही है। हालांकि, इस मामले में संबंधित डाक विभाग या प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यदि वास्तव में पोस्टल ऑर्डर की कमी है, तो इसके कारणों और समाधान के संबंध में विभाग का पक्ष सामने आना आवश्यक है। इस मुद्दे को लेकर नागरिकों और आरटीआई कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। उन्होंने मांग की है कि प्रयागराज मंडल के सभी जिला डाकघरों में पोस्टल ऑर्डर की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा न आए।