विश्वगुरु के देश में तारीख पे तारीख
सामना संवाददाता / नई दिल्ली
विश्वगुरु के देश में कोर्ट जाने के बाद न्याय मिलेगा, इस भरोसे हजारों लोग कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन जिला कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट में १० हजार से ज्यादा मामले ऐसे हैं, जो १० साल से ज्यादा समय से लंबित हैं। इनमें ५५८ मामले २० साल से ज्यादा समय से और २६ मामले ३० साल से लंबित हैं, ऐसी जानकारी केंद्र सरकार ने दी है। संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लिखित जवाब दिया। देश के २५ उच्च न्यायालयों में तीन दशक से ज्यादा समय से ८० हजार से अधिक मामले लंबित हैं। पर्याप्त संख्या में न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी, न्यायालयीन सहायक कर्मचारी और जरूरी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, मामलों के तथ्यों की जटिलता, साक्ष्यों का स्वरूप, सभी पक्षों का सहयोग, नियमों और कार्यप्रणाली का सही पालन – इन सभी बातों पर अदालतों में मामलों का समय पर निपटारा निर्भर करता है।
वर्तमान में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या ११२२ है, जिनमें से ३४९ पद खाली हैं। वहीं निचली अदालतों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या ३०,८६८ है, जिनमें से ७,३११ पद खाली हैं, ऐसी जानकारी दी गई है।