-अधिकारियों को १ महीने का अल्टीमेटम
सामना संवाददाता / मुंबई
राज्य सरकार पर अडानी और अंबानीr को हजारों करोड़ की जमीनें कौड़ियों के दाम बेचने का आरोप लगता रहा है। अब महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) की लगातार खराब होती आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार उसे भी बेचने की हालात पर ला रही है। सूत्रों की मानें तो राज्य सरकार एसटी को भी कंगाल बताकर बेचने की फिराक में है। इस बात को और बल तब मिला। जब राजस्व वृद्धि में नाकाम अधिकारियों पर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए आमदनी बढ़ाने की जिम्मेदारी बढ़ा दी है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने निगम के लापरवाह और कामचोर अधिकारियों को एक महीने का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि इस अवधि में आय बढ़ाने के ठोस परिणाम नहीं दिखे तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तबादला, पदावनति या निलंबन जैसी सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैठकों और कागजी योजनाओं से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर परिणाम दिखने चाहिए।