-नामी कॉलेज ही सूची से गायब
-मेधावी छात्रों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं!
-युवासेना का अल्टीमेटम
जेदवी / मुंबई
राज्य की तीन वर्षीय और पांच वर्षीय एलएलबी प्रवेश प्रक्रिया में कई प्रतिष्ठित विधि महाविद्यालयों के नाम शामिल न होने से विद्यार्थियों में असमंजस का माहौल है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर शिवसेना नेता, युवासेनाप्रमुख व विधायक आदित्य ठाकरे के पास शिकायत पहुंचने के बाद युवासेना ने राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
युवासेना के सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत तथा पूर्व सिनेट सदस्य राजन कोलंबेकर ने महाराष्ट्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील को ई-मेल के माध्यम से निवेदन भेजकर प्रवेश प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने की मांग की है। निवेदन में कहा गया है कि राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष की ओर से शुरू की गई प्रवेश प्रक्रिया में तीन वर्षीय एलएलबी के २१८ में से केवल ९३ तथा पांच वर्षीय एलएलबी के १६१ में से मात्र ५६ महाविद्यालयों को ही शामिल किया गया है। सबसे गंभीर बात यह है कि सरकारी विधि महाविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान का नाम भी इस प्रक्रिया से बाहर है।
युवासेना ने सवाल उठाया है कि जब जीएलसी स्वयं सरकारी महाविद्यालय है, तो आवश्यक औपचारिकताएं समय पर पूरी क्यों नहीं की गईं और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्राथमिक जानकारी के अनुसार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अथवा उच्च शिक्षा विभाग के समक्ष आवश्यक दस्तावेज समय पर प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण कई महाविद्यालयों को प्रवेश प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।