सामना संवाददाता / मुंबई
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वर्ष २०१४ में बड़े जोर-शोर से `जलयुक्त शिवार योजना’ की शुरुआत की थी। उस समय राज्य के लगभग ४९ हजार गांवों में से ३० हजार से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त बताते हुए बड़े पैमाने पर इस योजना को लागू किया गया था। पहले पांच वर्षों में योजना पर लगभग १० हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके बाद दूसरे चरण में भी लगभग ३ करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन राज्य में सूखे की मौजूदा स्थिति में योजना की प्रभावशीलता नजर नहीं आ रही है। शिवसेना नेता अंबादास दानवे ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि उन्होंने कई बार विधानमंडल के सत्रों में योजना से जुड़ी अनियमितताओं का मामला उठाया है। अंबादास दानवे ने कहा कि सरकार ने इस योजना के तहत दोनों चरणों में २५ हजार से अधिक गांव में काम पूरा होने का दावा किया। इन गांवों को जल शिवार युक्त योजना के लिए उपयुक्त बताया गया।