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एसआईआर के खेल का हिसाब दो!

एशआईआर के फैसलों पर `इंडिया’ गठबंधन के ४८ सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

सामना संवाददाता / नई दिल्ली

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है, वहीं अब सुप्रीम कोर्ट में आयोग के पैâसलों की प्रक्रिया और पारदर्शिता को लेकर ४८ सवालों की फेहरिस्त पेश की गई है। राहुल गांधी समेत `इंडिया’ गठबंधन के नेताओं की ओर से दाखिल अर्जी पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा। अदालत ने साफ किया कि वह याचिकाकर्ताओं के सवालों और आयोग की आपत्तियों को सुनने के बाद आदेश पारित करेगी। मामले की अगली सुनवाई ९ दिसंबर को होगी।
इस मामले में सबसे बड़ा सवाल चुनाव आयोग के उस दावे पर खड़ा हुआ है, जिसमें कहा गया था कि एसआईआर से जुड़े पैâसले आयोग के तीनों सदस्यों ने सर्वसम्मति से लिए थे। विपक्ष जानना चाहता है कि आखिर ये फैसले कब और किस प्रक्रिया के तहत लिए गए?
क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी ने हलफनामा दाखिल करने की बाकायदा मंजूरी दी थी? यदि हां, तो उसकी तारीख, बैठक का विवरण और संबंधित फाइलों का रिकॉर्ड कहां है?
तीनों आयुक्तों की मंजूरी का हिसाब मांगा
विपक्ष की अर्जी में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर भानु प्रकाश येतुरू से भी सवाल किए गए हैं। उनसे पूछा गया है कि क्या हलफनामे को मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने मंजूरी दी थी? यह मंजूरी किसी बैठक में दी गई, फाइल के सर्कुलेशन से मिली या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से? विपक्ष ने मंजूरी की तारीखों, संबंधित दस्तावेजों और फाइलों का पूरा ब्योरा भी मांगा है। साथ ही यह जानना चाहा है कि क्या किसी आयुक्त ने हलफनामे में बदलाव का सुझाव दिया था या कोई आपत्ति जताई थी।
आयोग की आपत्ति, ९ दिसंबर को अगली सुनवाई
चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने विपक्ष की इस अर्जी पर गंभीर आपत्तियां जतार्इं। हालांकि, अदालत ने आयोग को अपनी आपत्तियां दाखिल करने का निर्देश दिया और कहा कि वह याचिकाकर्ताओं की मांग पर सुनवाई करेगी।
एसआईआर को लेकर पहले से ही मतदाता सूची, नामों की कटौती और चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। अब आयोग के हलफनामे की मंजूरी और पैâसले लेने की आंतरिक प्रक्रिया भी न्यायिक जांच के दायरे में आ गई है। विपक्ष का जोर इस बात पर है कि लोकतंत्र में चुनाव कराने वाली सर्वोच्च संस्था के पैâसलों का आधार और उनकी प्रक्रिया भी पारदर्शी होनी चाहिए। अब ९ दिसंबर की सुनवाई पर नजरें रहेंगी।
हलफनामे पर भी घिरा चुनाव आयोग
राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में दलील दी कि चुनाव आयोग ने २६ अक्टूबर को दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में पैâसलों को सर्वसम्मति से लिया हुआ बताया, लेकिन इस दावे के समर्थन में तारीख, फाइल नोटिंग, रिकॉर्ड और मंजूरी की प्रक्रिया का कोई विस्तृत विवरण नहीं दिया। ऐसे में केवल सर्वसम्मति का दावा कर देने से प्रक्रिया की पारदर्शिता साबित नहीं होती। इसी आधार पर विपक्ष ने संबंधित अधिकारियों से सवाल पूछने की अनुमति मांगी है।

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