-दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण का अस्पतालों ने किया विरोध, सुप्रीम कोर्ट में रखी दलील
उमन गुप्ता
अस्पतालों में इलाज के नाम पर मरीजों से दवाओं और चिकित्सा सामग्री की भारी कीमत वसूलने का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। मरीजों को राहत देने के लिए दवाओं पर मुनाफे की सीमा तय करने की मांग उठ रही है, लेकिन अस्पतालों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन को यह व्यवस्था भी मंजूर नहीं है। हेल्थकेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलीलें पेश कर कहा है कि दवाओं पर मुनाफे की सीमा तय करने से मरीजों के कुल इलाज खर्च में जरूरी नहीं कि कमी आए। संगठन का तर्क है कि दवाओं की कीमत में अस्पतालों की कई सेवाओं का खर्च भी शामिल रहता है। ऐसे में कीमतों पर नियंत्रण लगाया गया तो अस्पताल इन सेवाओं का खर्च बिल के दूसरे मदों में जोड़ सकते हैं।
दवा के दाम में शामिल हैं २९ तरह की सेवाएं!
१७ नवंबर को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, १०० से अधिक अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले इस संगठन ने दलील दी है कि अस्पताल केवल दवा बेचने वाली दुकान नहीं हैं। यहां दवाओं के भंडारण, आपातकालीन उपलब्धता, कोल्ड चेन, नर्सिंग सहायता, दवा तैयार करने, मरीज को देने और निगरानी जैसी सेवाओं पर खर्च होता है। संगठन के मुताबिक, वैंâसर की एक दवा मरीज को देने से पहले अस्पतालों को २९ तक अलग-अलग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसलिए दवा की खरीद कीमत और मरीज से वसूली गई रकम के अंतर को सीधे मुनाफा मानना उचित नहीं है।
मुनाफे का हिसाब या मरीज की मजबूरी?
अस्पताल संगठन ने यह भी दावा किया है कि अस्पतालों की आमदनी का ९० प्रतिशत से अधिक हिस्सा संचालन खर्च में चला जाता है। सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के तहत इलाज में भी अस्पतालों को नुकसान उठाना पड़ता है। संगठन ने दवा कीमतों के मामले में विशेषज्ञ नियामक संस्थाओं को प्राथमिकता देने की दलील दी है। दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट पहले ही दवाओं की कीमतों में भारी अंतर और मरीजों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ पर चिंता जता चुका है। २७ अक्टूबर को अदालत ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था।
२,७०० की दवा २७ हजार में!
इस मामले में सबसे चौंकाने वाला उदाहरण एक कैंसर की दवा का है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि करीब २,७०० रुपये में खरीदी गई दवा मरीज को लगभग २७ हजार रुपये में बेची गई। अस्पताल संगठन ने इस उदाहरण को अपवाद बताते हुए कहा है कि इससे पूरे अस्पताल क्षेत्र की कीमत व्यवस्था का आकलन नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि यदि मरीज को एक ही दवा के लिए कई गुना कीमत चुकानी पड़ रही है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी?
