सुरेश गोलानी / मुंबई
स्वच्छ सर्वेक्षण में पिछड़ने के बाद अब मीरा-भायंदर महानगरपालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ शहर स्वच्छता के मोर्चे पर पिछड़ गया है, तो दूसरी तरफ पिछले साल पुरस्कार लेने के नाम पर की गई ‘शाही दिल्ली यात्रा’ पर खर्च हुए ६.०५ लाख रुपये के बिलों ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। शिकायतकर्ता खुश खंडेलवाल द्वारा उजागर किए गए दस्तावेजों ने सरकारी नियमों की कथित अनदेखी की पोल खोल दी है। केंद्र सरकार की ओर से समारोह के लिए केवल १० प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन मनपा ने १५ लोगों का जंबो दल दिल्ली भेज दिया। इस अतिरिक्त टीम का खर्च किस मकसद से मंजूर किया गया, यह बड़ा सवाल है। नियमानुसार, सरकारी अधिकारियों को ‘महाराष्ट्र सदन’ या सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरना अनिवार्य होता है। वहां कमरे उपलब्ध होने के बावजूद अधिकारियों ने दिल्ली के महंगे फाइव-स्टार होटलों का रुख किया। पात्रता सीमा ९,३७५ रुपये प्रतिदिन होने के बावजूद २९,८९५ से लेकर ३१,७२० रुपये तक के कमरों के बिल पेश किए गए हैं। खंडेलवाल के अनुसार, यात्रा के बिलों में कई चौंकाने वाली कथित अनियमितताएं सामने आई हैं जैसे- मुंबई की फ्लाइट रात ९ बजे होने के बावजूद रात ९:३९ बजे दिल्ली के एक होटल में डिनर का बिल दिखाया गया है और मात्र १५ किलोमीटर के दायरे में लोकल ट्रैवल पर ५१ हजार रुपये के बिल के अलावा एक ही सुबह दो बार महंगे ब्रेकफास्ट की बुकिंग संदेह पैदा करती है। इस मामले में मनपा आयुक्त राधाबिनोद शर्मा से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। नागरिकों का कहना है कि जिन उपलब्धियों के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई से दिल्ली में जश्न मनाया गया, आज उसी स्वच्छता की रेस से शहर बाहर हो चुका है।
कुछ ऐसा रहा ‘शाही खर्च’ का हिसाब-किताब
हवाई टिकट: १५ सदस्यों के मुंबई-दिल्ली आने-जाने पर ३,६३,३४१ रुपये खर्च।
महंगे होटल: ठहरने पर १,४१,८८५ रुपये चुकाए गए। इसमें आयुक्त के ‘शांगरी-ला इरोस’ होटल में एक रात रुकने का बिल २९,८९५ और उपायुक्त के होटल का बिल ६३,४४० रुपये शामिल है।
शाही सवारी: दिल्ली में घूमने के लिए किराए पर ली गई इनोवा क्रिस्टा कारों का बिल ५१,२५० बना।
खानपान: पांच दिनों के भोजन पर ७९,२१० रुपये खर्च हुए।
