सामना संवाददाता / मुंबई
महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन महामंडल (एसटी) की जमीनों को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने के लिए हर परियोजना की अंतिम निविदा को मुख्यमंत्री स्तर से मंजूरी लेनी होगी। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने इसे पारदर्शिता और एसटी की आर्थिक मजबूती के लिए उठाया गया कदम बताया है। महाराष्ट्र सरकार ने एसटी महामंडल की अतिरिक्त जमीनों के व्यावसायिक विकास को मंजूरी दी है। राज्य में करीब ८५० स्थानों पर फैली ३,५०० एकड़ से अधिक जमीन को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत विकसित किया जा सकेगा। इसके लिए ४९ वर्ष की लीज को आगे ४९ वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान है। सरकार के फैसले के मुताबिक, हर जमीन के लिए अलग निविदा जारी होगी। परिवहन मंत्री और एसटी अध्यक्ष प्रताप सरनाईक की अगुवाई वाली उच्चस्तरीय समिति निविदा, रियायत समझौते और परियोजना की वित्तीय संरचना की समीक्षा करेगी। हर परियोजना की अंतिम निविदा को मुख्यमंत्री स्तर की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।