सामना संवाददाता / मुंबई
रामटेक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रश्मि बर्वे के जाति वैधता प्रमाण पत्र को जाति सत्यापन समिति ने रद्द कर दिया है। इस फैसले के खिलाफ रश्मि बर्वे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच पहुंचीं और तत्काल सुनवाई की मांग की, लेकिन कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। इससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जाति सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए रश्मि बर्वे द्वारा झूठे और अवैध दस्तावेजों का इस्तेमाल करने की शिकायत करते हुए सुनील सालवे ने उनकी जाति वैधता प्रमाण पत्र पर आपत्ति जताई थी। इस मामले में राज्य सरकार से भी शिकायत की गई और जांच की मांग की गई थी। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सामाजिक न्याय विभाग ने जिला जाति सत्यापन समिति को पूरे मामले पर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। इसी के तहत जाति सत्यापन समिति ने बर्वे को नोटिस जारी कर दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया था। लेकिन दस्तावेज जमा किए बिना बर्वे ने यह कहते हुए समय सीमा बढ़ाने की मांग की कि यह उनके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश थी। इस बीच गुरुवार सुबह जिला जाति सत्यापन समिति ने बर्वे का जाति सत्यापन प्रमाण पत्र रद्द कर दिया।