अनिल मिश्रा / कल्याण
उल्हासनगर–कल्याण–मुरबाड महामार्ग के समीप स्थित म्हारल ग्रामपंचायत में दिव्यांग नागरिकों को मिलने वाली सहायता राशि बंद होने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सिद्धार्थ सुरडकर ने पंचायत कार्यालय के प्रवेश द्वार पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया और दिव्यांगों की व्यथा जनसमूह के सामने रखी।
सुरडकर ने बताया कि दीपावली बीत गई, लेकिन ग्रामपंचायत क्षेत्र के करीब 120 दिव्यांग नागरिकों को अब तक शासन की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। दिव्यांग लोग जब अपनी सहायता राशि के लिए पंचायत में जाते हैं, तो उन्हें टालमटोल कर वापस भेज दिया जाता है। सुरडकर ने आरोप लगाया कि सरकार नियम तो बनाती है, लेकिन निचले स्तर पर उनका अमल नहीं होता।
उन्होंने कहा कि शिंदे समर्थक सभापति होने के बावजूद पंचायत के सदस्य, सरपंच और ग्रामसेवक दिव्यांगों की समस्याओं के प्रति उदासीन हैं। सुरडकर ने तहसीलदार और वरिष्ठ अधिकारियों से इस ज्वलंत मुद्दे पर तुरंत संज्ञान लेने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार यदि सहायता नहीं दे सकती, तो दिव्यांगों को “गोली मारकर इस पीड़ा से मुक्त कर दे,” यह कहते हुए उन्होंने अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त की। इस घटना से स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया है।