-द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट में चौंकाने वाले दावे
सामना संवाददाता / नई दिल्ली
क्या २०२४ के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पड़े वोटों और ईवीएम में गिने गए वोटों का हिसाब बराबर नहीं था? क्या चुनाव आयोग के अपने ही रिकॉर्ड में ऐसी गड़बड़ियां दर्ज हैं, जिनका अब तक संतोषजनक खुलासा नहीं हुआ है? चुनावी पारदर्शिता को लेकर ये गंभीर सवाल `द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ की एक नई पड़ताल ने खड़े किए हैं। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ५१ विधानसभा और लोकसभा सीटों के रिकॉर्ड में वोट डालने वाले मतदाताओं और ईवीएम में गिने गए वोटों के आंकड़ों में विसंगतियां मिली हैं।
रिपोर्टर्स कलेक्टिव के पत्रकारों ने चुनाव आयोग के ४,२१२ पन्नों के आंतरिक दस्तावेजों की पड़ताल की। इसमें ५३० निर्वाचन क्षेत्रों के रिकॉर्ड शामिल थे। रिपोर्ट का दावा है कि १९ सीटों पर मतदान केंद्रों में पहुंचे मतदाताओं की संख्या वाले कॉलम में शून्य या निल दर्ज था। वहीं ३२ सीटों पर डाले गए और ईवीएम में गिने गए वोटों की संख्या में अंतर मिला। इनमें १२ सीटों पर गिने गए वोट कम, जबकि २० सीटों पर ज्यादा दर्ज थे। रिपोर्ट में मुंबई उत्तर लोकसभा सीट का उदाहरण देते हुए दावा किया गया है कि रिकॉर्ड में १८.११ लाख वोट पड़ने का आंकड़ा दर्ज था, जबकि ईवीएम में १०.३३ लाख वोट गिने गए।
यानी करीब ७.७८ लाख का अंतर। हरियाणा की बड़खल सीट पर भी ऐसा ही बड़ा अंतर बताया गया है। हालांकि, इन आंकड़ों को लेकर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सवाल उठाए हैं। आयोग के सूत्रों ने कुछ मामलों में मतदाताओं की कुल संख्या को मतदान का आंकड़ा समझे जाने की बात कही है।
चुनाव आयोग की जवाबदेही पर सवाल
रिपोर्ट के मुताबिक, इन ५१ सीटों पर किसी भी जगह दोबारा मतदान नहीं कराया गया। आयोग ने रिपोर्टर्स कलेक्टिव के सवालों को शिकायत मानकर उससे संबंधित आंकड़े मांगे। दूसरी ओर, महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने रिपोर्ट को भ्रामक बताते हुए कहा है कि मतदान के दिन के वास्तविक आंकड़े उम्मीदवारों के एजेंटों को फॉर्म १७ के जरिए दिए गए थे और ईवीएम के आंकड़ों से उनका मिलान हुआ था। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आयोग अपने मूल रिकॉर्ड और इन विसंगतियों का पूरा हिसाब सार्वजनिक करके स्थिति स्पष्ट करेगा या नहीं?