सामना संवाददाता / मुंबई
देश में रोजगार के अवसर लगातार सिकुड़ रहे हैं, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार विकास और आर्थिक मजबूती के दावे करने में जुटी है। रोजगार के मोर्चे पर सरकार की नाकामी अब आंकडों में भी उजागर होने लगी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर २०२६ में देश की रोजगार दर गिरकर कोरोना महामारी के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। यह स्थिति मोदी सरकार की रोजगार नीति और आर्थिक प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े करती है।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार सितंबर में रोजगार दर ३९.४ प्रतिशत थी, जो अक्टूबर में घटकर ३९.३ प्रतिशत रह गई। जनवरी २०२० में महामारी से पहले यही दर ३९.७ प्रतिशत थी। यानी देश का रोजगार बाजार एक बार फिर महामारी के दौर जैसी चुनौती का सामना कर रहा है। अक्टूबर में बेरोजगारी दर बढ़कर ४.७ प्रतिशत हो गई, जबकि वास्तविक रोजगार पाने वाले लोगों की संख्या में पांच लाख की गिरावट दर्ज की गई और यह घटकर ४४.९५ करोड़ रह गई। सबसे चिंताजनक स्थिति महिलाओं की है।
अक्टूबर में महिला बेरोजगारी दर बढ़कर १२.७ प्रतिशत पहुंच गई, जबकि सितंबर में यह ११.७ प्रतिशत थी। ग्रामीण बेरोजगारी भी ३.४ प्रतिशत से बढ़कर ४.७ प्रतिशत हो गई।
मोदी सरकार के रोजगार के वादे बेकार
रिपोर्ट के अनुसार, देश के लगभग २५० जिलों में १५ से २९ वर्ष आयु वर्ग के २५ प्रतिशत से अधिक युवा न रोजगार में हैं, न शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और न ही किसी कौशल प्रशिक्षण से जुड़े हैं। यह युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए गंभीर चेतावनी है। सवाल यह है कि हर साल करोड़ों रोजगार के अवसर पैदा करने के दावे करने वाली भाजपा सरकार आखिर युवाओं को काम क्यों नहीं दे पा रही है? चुनावी वादों, प्रचार और विकास के विज्ञापनों से पेट नहीं भरता। देश के युवाओं को भाषण नहीं, रोजगार चाहिए। आंकड़े बता रहे हैं कि मोदी सरकार के आर्थिक दावों और आम जनता की जमीनी हकीकत के बीच खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है।
पब्लिक पूछ रही, नौकरी कहां है मोदीजी?
देश में रोजगार के अवसरों को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश के करीब २५० जिलों में १५ से २९ वर्ष के २५ फीसदी से अधिक युवा न नौकरी में हैं, न पढ़ाई कर रहे हैं और न कौशल प्रशिक्षण ले रहे हैं। ऐसे में जनता पूछ रही है कि मोदीजी, नौकरी कहां है?