सामना संवाददाता / मुंबई
महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल में फिलहाल किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं होनेवाला है, लेकिन सरकार ने सभी मंत्रियों के कामकाज का ‘परफॉर्मेंस ऑडिट’ शुरू करने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि इसका काम पहले ही चरण में शुरू हो चुका है, जिससे मंत्रियों की चिंता बढ़ गई है।
दरअसल, हाल ही में गुजरात सरकार में मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों से इस्तीफे लेकर नया वैâबिनेट गठित किया गया था। इसके बाद महाराष्ट्र में भी इसी तरह के बदलाव की अटकलें तेज हो गई थीं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी रही कि पिछले कुछ महीनों में राज्य के कई मंत्री अलग-अलग विवादों और दबावों में फंसे थे। यहां तक कि एक मंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि, अब इन अटकलों पर फिलहाल रोक लग गई है। किसी नए फेरबदल के बजाय मंत्रियों के कामकाज का विस्तृत परफॉर्मेंस ऑडिट होगा। इस वजह से अभी राहत तो मिल गई है, लेकिन दबाव खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हर मंत्री के काम की समीक्षा सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से होगी।
इन्हें मंत्रिमंडल से बाहर जाने का है खतरा
सूत्रों के मुताबिक, आगामी स्थानीय स्वराज्य संस्था चुनावों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को अपने-अपने पालकमंत्री वाले जिलों में और अपने मतदाता क्षेत्रों में ठोस काम दिखाने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि जो मंत्री अपने जिलों में विकास की रफ्तार नहीं दिखा पाएंगे, उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर जाने का खतरा रहेगा।
फडणवीस सरकार का होने जा रहा है एक वर्ष पूरा
फडणवीस सरकार के वर्तमान मंत्रिमंडल का कार्यकाल अब करीब एक वर्ष पूरा होने जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के लिए कई कार्यक्रम तय किए, जिसमें १०० दिनों का एजेंडा, उसके बाद १५० दिनों का विकास कार्यक्रम और अब ‘परफॉर्मेंस ऑडिट’ शामिल है।