-चुनाव आयोग की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल?
के.पी. मलिक
लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ वोट डालने और सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जनता के विश्वास पर टिकी एक संवैधानिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी चुनाव आयोग है। उसकी जिम्मेदारी केवल निष्पक्ष चुनाव कराना ही नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया संदेह से परे हो। इसलिए जब मतदान के दौरान दर्ज वोटों और मतगणना में गिने गए वोटों के आंकड़ों में अंतर सामने आता है, तो उसे सामान्य तकनीकी गड़बड़ी बताकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसका स्पष्ट, दस्तावेजी और सार्वजनिक जवाब देना आयोग की जिम्मेदारी है।
‘रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ की पड़ताल ने २०२४ के चुनावों को लेकर इसी बुनियादी सवाल को सामने खड़ा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर की ५३० विधानसभा सीटों के रिकॉर्ड की जांच में ५१ सीटों पर मतदान और मतगणना के आंकड़ों में विसंगतियां मिलीं। यह कोई छोटा सवाल नहीं है। आखिर जिन वोटों के आधार पर प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनका हिसाब सार्वजनिक रिकॉर्ड में पूरी तरह मेल क्यों नहीं खा रहा? क्या इन अंतरों की वजह तकनीकी या दस्तावेजी त्रुटियां हैं, अथवा इनके पीछे कोई दूसरी प्रशासनिक समस्या है? जब तक चुनाव आयोग प्रत्येक मामले का रिकॉर्ड के आधार पर स्पष्टीकरण नहीं देता, तब तक सवाल बने रहेंगे।
५१ सीटों का मामला: गड़बड़ी का प्रमाण या चुनावी रिकॉर्ड की गंभीर विफलता?
इस पड़ताल की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ५१ सीटों के सभी मामलों को एक जैसा नहीं माना जा सकता। रिपोर्ट के अनुसार, ३२ सीटों पर वोट डालने वाले मतदाताओं और ईवीएम में गिने गए वोटों की संख्या में अंतर मिला, जबकि १९ सीटों पर मतदान केंद्रों में प्रवेश करने वाले मतदाताओं की संख्या शून्य या सिफर दर्ज थी। यानी इन सीटों पर चुनाव आयोग के अपने रिकॉर्ड ही मतदान और मतगणना का विश्वसनीय मिलान करने में बाधा पैदा करते हैं। जांच में ४६७ विधानसभा और ६३ लोकसभा क्षेत्रों के ४,२१२ भौतिक रिकॉर्ड खंगाले गए। हरियाणा की वैâथल विधानसभा सीट का उदाहरण विशेष रूप से चौंकाता है। रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड में केवल २१५ मतदाताओं के मतदान केंद्र पहुंचने का उल्लेख है, जबकि ईवीएम में १,६७,२८५ वोट गिने गए।
इसी तरह बड़खल सीट पर ३.३२ लाख वोट पड़ने का आंकड़ा दर्ज है, जबकि ईवीएम में १.६० लाख वोट गिने गए। मुंबई उत्तर लोकसभा सीट पर भी १८.११ लाख वोट पड़ने और १०.३३ लाख वोट गिने जाने का अंतर दर्ज किया गया। ये आंकड़े अपने आप में चुनाव में धांधली साबित नहीं करते, लेकिन यह जरूर बताते हैं कि आधिकारिक रिकॉर्ड में गंभीर विसंगतियां हैं, जिनकी जांच जरूरी है। यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य और समझना होगा। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में कुछ जगह मतदाताओं की कुल संख्या को मतदान करने वालों की संख्या वाले कॉलम में दर्ज किए जाने की आशंका भी रिपोर्ट ने जताई है। इसलिए इन आंकड़ों को सीधे वास्तविक मतदान या गायब वोटों का प्रमाण मानना उचित नहीं होगा।
लेकिन सवाल यह है कि अगर यह लिपिकीय या डेटा एंट्री की गलती थी, तो चुनाव परिणाम घोषित करने से पहले इसकी जांच और सुधार क्यों नहीं हुआ? लोकतंत्र में गलती की संभावना हो सकती है, मगर गलती का हिसाब न मिलना स्वीकार्य नहीं हो सकता।
चुनाव आयोग का जवाब और उसकी सीमाएं
इस विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ११ नवंबर को रिपोर्ट को भ्रामक बताते हुए अपना पक्ष रखा। उनका कहना है कि मुंबई उत्तर में १८.१२ लाख कुल पंजीकृत मतदाता थे, जबकि ईवीएम में १०,३३,२६७ वोट पड़े और डाक मतपत्रों सहित कुल मतदान १०,३६,४९६ था। आयोग के अनुसार, रिपोर्ट ने कुल मतदाताओं की संख्या को मतदान करने वालों की संख्या समझ लिया। आयोग का यह स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। लेकिन इससे वैâथल, बड़खल और उन १९ सीटों के रिकॉर्ड से जुड़े सभी सवालों का जवाब नहीं मिलता, जहां मतदाता प्रवेश का आंकड़ा शून्य दर्ज होने का दावा है। यही कारण है कि इस पूरे मामले में आरोप और जवाब, दोनों की स्वतंत्र दस्तावेजी जांच होनी चाहिए। आयोग को प्रत्येक विवादित सीट का बूथवार विवरण, फॉर्म और आंकड़ों का मिलान सार्वजनिक करना चाहिए। केवल यह कहना कि रिपोर्ट गलत है या किसी ने शिकायत नहीं की, पर्याप्त जवाब नहीं है।
फॉर्म १७-ए और १७-सी: चुनावी पारदर्शिता की असली कसौटी
चुनावी प्रक्रिया में फॉर्म १७-ए और १७-सी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। फॉर्म १७-ए में मतदान केंद्र पर आने वाले मतदाताओं का क्रमवार रिकॉर्ड दर्ज होता है। वहीं फॉर्म १७-सी के पहले भाग में मतदान समाप्त होने पर ईवीएम में दर्ज वोटों का हिसाब होता है। पीठासीन अधिकारी इसकी प्रति उम्मीदवारों के मतदान एजेंटों को उपलब्ध कराता है। इन दोनों रिकॉर्ड का मिलान चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता का बुनियादी हिस्सा है। विडंबना यह है कि दिसंबर २०२४ में चुनाव नियमों में संशोधन के बाद सीसीटीवी फुटेज और कुछ चुनावी दस्तावेजों तक आम नागरिकों की पहुंच सीमित कर दी गई। चुनाव आयोग ने भी फॉर्म १७-सी की प्रतियां हर नागरिक को देने की मांग का विरोध किया था। सवाल है कि जिस दस्तावेज से चुनावी पारदर्शिता मजबूत हो सकती है, उसे सार्वजनिक जांच से दूर रखने की जरूरत क्यों महसूस हुई? उम्मीदवारों के एजेंटों को प्रति मिलना और आम नागरिकों को उसका सत्यापन करने का अवसर मिलना दो अलग बातें हैं।
एसआईआर और मतदाता सूची: भरोसे की दोहरी चुनौती
यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब देश के कई राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर बहस जारी है। मतदाता सूची से नाम हटाने, नए मतदाताओं को जोड़ने और अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरी प्रविष्टियों की पहचान के नाम पर हो रही कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी एसआईआर के दौरान सूची से बाहर रह गए मतदाताओं को लेकर आयोग को दोबारा अवसर देना पड़ा है। मतदाता सूची का शुद्धीकरण जरूरी है, लेकिन उसके नाम पर किसी वास्तविक मतदाता का मताधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए।
इसी तरह मतदान और मतगणना के आंकड़ों में अंतर को भी बिना जांच के खारिज नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग की निष्पक्षता का अर्थ केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष से समान दूरी रखना नहीं, बल्कि अपने हर पैâसले और हर आंकड़े को जांच के लिए उपलब्ध कराना भी है। आयोग के अपने दस्तावेजों में मतगणना और मतदान के आंकड़ों में अंतर के संभावित कारणों में मॉक पोल का डेटा, टेस्ट वोट, डाक मतपत्र, डेटा एंट्री और रिपोर्टिंग की गलतियां शामिल बताई गई हैं। यानी तकनीकी स्पष्टीकरण संभव हैं, लेकिन हर सीट पर कौन-सी वजह लागू हुई, यह बताना भी जरूरी है।
लोकतंत्र में जवाबदेही से बड़ा कोई बचाव नहीं
चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उसकी स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा लोकतंत्र की ताकत है। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ जवाबदेही से मुक्ति नहीं हो सकता। विपक्ष यदि सवाल उठाता है तो उसे प्रमाण देने चाहिए, पत्रकार यदि दस्तावेजों के आधार पर पड़ताल करते हैं तो उनके सवालों का तथ्यात्मक जवाब मिलना चाहिए और आयोग यदि किसी रिपोर्ट को भ्रामक बताता है तो उसे भी पूरे दस्तावेज सामने रखने चाहिए। यह भी स्पष्ट रहना चाहिए कि ५१ सीटों की विसंगतियां अपने आप में चुनावी धांधली या किसी दल की जीत को अवैध साबित नहीं करतीं, लेकिन ये चुनावी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता और उसकी निगरानी पर गंभीर सवाल जरूर खड़े करती हैं।
आखिर लोकतंत्र में चुनाव आयोग से सवाल पूछना लोकतंत्र को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसे मजबूत करना है। ईवीएम में कितने वोट पड़े, कितने गिने गए और मतदाता सूची में कितने वास्तविक मतदाता दर्ज हैं इन तीनों का हिसाब जनता को मिलना चाहिए। चुनाव आयोग को आलोचना से बचने के बजाय पारदर्शिता से अपना पक्ष मजबूत करना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में केवल चुनाव जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, चुनाव पर जनता का भरोसा कायम रहना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आखिर चुनाव आयोग बताएगा कि ५१ सीटों के इन रिकॉर्ड का पूरा हिसाब कब और कैसे सार्वजनिक होगा? यही वह सवाल है, जिसका जवाब लोकतंत्र मांग रहा है।
(लेखक `दैनिक भास्कर’ के राजनीतिक संपादक हैं।)
