विजयशंकर चतुर्वेदी
उत्तर प्रदेश में २०२७ के विधानसभा चुनावों की आहट के बीच असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी का चुनावी तालमेल एक खतरनाक राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा कर रहा है। सवाल सिर्फ सीटों या वोटों का नहीं है, बल्कि यह है कि गहरी धार्मिक और जातीय पहचान के नाम पर राजनीतिक खेमेबंदी खड़े करने की इस रणनीति का असली लाभार्थी कौन है? क्या यह गठबंधन विपक्ष की चुनौती को ध्वस्त करके यूपी में भाजपा की सत्ता कायम रखने का रास्ता आसान करेगा?
धार्मिक पहचान की खेमेबंदी: जिन्ना का पुराना फॉर्मूला
मोहम्मद अली जिन्ना की राजनीति का टर्निंग पॉइंट तब आया था, जब मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को एक अलग राजनीतिक इकाई के रूप में पेश कर उनके एकमात्र नुमाइंदे होने का दावा ठोका। १९४५-४६ के चुनावों में लीग का पूरा अभियान इसी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और सामुदायिक असुरक्षा के इर्द-गिर्द बुना गया था। २०२६ में परिस्थितियां भले ही अलग हों, लेकिन ओवैसी की राजनीति का आधार भी जिन्ना के जैसा है। संविधान के दायरे में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, पर उस राजनीति के नतीजे क्या हैं? क्या ओवैसी की राजनीति मुस्लिम समाज की शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों को मुख्यधारा के संघर्ष से जोड़ती है या उन्हें जिन्ना की तर्ज पर एक संकीर्ण धार्मिक पहचान में कैद कर रही है?
वोटों का बिखराव और भाजपा की राजनीतिक चांदी
महाराष्ट्र और बिहार चुनावों में एआईएमआईएम के प्रदर्शन तथा यूपी के पिछले चुनावों में उसके आंकड़ों को देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। भले ही ओवैसी और चंद्रशेखर सीटें न जीत पाएं, लेकिन कई सीटों पर इनके द्वारा काटे गए वोट यूपी में सपा-कांग्रेस गठबंधन की हार का अंतर तय कर सकते हैं। बसपा के बेहद कमजोर और संकुचित होने के बाद मुस्लिम-दलित-पिछड़े समीकरणों में सेंध लगाने की यह कोशिश विपक्ष के मतों को बरगला सकती है। इसके दो स्पष्ट परिणाम होंगे: दलित-मुस्लिम वोटों का बिखराव तथा इसके जवाब में हिंदू मतदाताओं का एक बड़े हिस्से के रूप में भाजपा के पक्ष में गोलबंद होना।
संसाधन, पारदर्शिता और ‘म्यूचुअल बेनेफिट’
जिन्ना की मुस्लिम लीग से लेकर आज तक, धार्मिक पहचान की राजनीति कभी बिना भारी-भरकम संसाधनों के नहीं चली। सवाल यह है कि देशभर में ताबड़तोड़ रैलियां करने और चुनाव लड़ने वाली ओवैसी की पार्टी के वित्तीय स्रोत क्या हैं और उनका खर्च कितना पारदर्शी है?
विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच ओवैसी और उनकी पार्टी के आर्थिक स्रोतों पर नरमी क्यों बरती जाती है? यूपी में नए समीकरण के पीछे अंदरखाने करोड़ों के सौदों की चर्चाएं भी आम हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से ऐन पहले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने चले हुमायूं कबीर वाला प्रकरण पाठक भूले नहीं होंगे। चुनावी नतीजों और उसके बाद मिलने वाले राजनीतिक फायदों की यह जुगलबंदी अब किसी से छिपी नहीं है।
ध्रुवीकरण की आड़ में जनता के असली मुद्दे गायब
ओवैसी बंधुओं के आक्रामक और तीखे बयान सीधे तौर पर भाजपा को ध्रुवीकरण की पिच तैयार करके देते हैं। इस राजनीतिक नूराकुश्ती में फायदा दोनों को मिलता है। जिन्ना की ही तरह ओवैसी अपनी पार्टी के इकलौते `बड़े मुस्लिम चेहरे’ बनते दिखते हैं और भाजपा को हर बार फुफकारने का मौका मिल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में नुकसान आम जनता का होता है। वोटचोरी, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, किसानों की बदहाली और कानून-व्यवस्था जैसे असली सवाल नेपथ्य में चले जाते हैं। जबकि यूपी में सीएम योगी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जमीनी मुद्दों और एंटी एनकंबैंसी की ही है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और मतदाता सूची की गड़बड़ियां उजागर होने के बाद संघ और भाजपा का ‘हिंदुत्व’ ब्रांड इस बार फीका पड़ चुका है।
राजनीतिक दलों को समझना होगा कि आम नागरिक पर मुसीबतें और समस्याएं धर्म देखकर नहीं टूटतीं। उन्हें जवाबदेही, पारदर्शिता, रोजगार, अच्छी शिक्षा, बिजली-सड़क-पानी, बेहतर कनेक्टीविटी, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा चाहिए। जब चुनावी राजनीति इन मुद्दों को दरकिनार कर जनता को धार्मिक और जातीय खेमों में बांटती है, तो नागरिक और लोकतंत्र दोनों मूर्छित हो जाते हैं।
जिन्ना की राजनीति का इतिहास और उसका परिणाम इस खतरे की सबसे बड़ी चेतावनी है। अब पैâसला जनता और विपक्षी दलों को करना है कि वे उस इतिहास से सबक लेते हैं या धार्मिक पहचान की राजनीति के चक्रव्यूह में फंसकर एक और विभाजन का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
(लेखक राष्ट्रीय नीति एवं सामाजिक मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं।)
