-वसंतदादा शुगर संस्थान की जांच शुरू
-मुख्यमंत्री ने तीन सदस्यीय समिति
-गठित करने का दिया आदेश
सामना संवाददाता / मुंबई
वसंतदादा शुगर संस्थान को राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुदान राशि का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, संस्थान की संपत्ति का इस्तेमाल गन्ना और चीनी अनुसंधान या अन्य उद्योगों के लिए हो रहा है या नहीं, इसकी जांच शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तीन सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश दिया है, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। खास बात यह है कि राकांपा (शरदचंद्र पवार) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार इस संस्थान के अध्यक्ष हैं और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार इस संस्थान के न्यासी मंडल में हैं।
किसान नेताओं द्वारा वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट के प्रबंधन की आलोचना की जा रही थी। इस संस्थान की जांच की मांग कई दिनों से चल रही थी। सोमवार को चीनी उद्योग को लेकर हुई एक बैठक में इस संस्थान के प्रबंधन पर आपत्ति जताई गई। राज्य में इस संस्थान द्वारा पेराई किए गए प्रत्येक टन गन्ने के लिए एक रुपए अलग से अनुदान के रूप में दिया जाता है। इस पैसे के वित्तीय लेन-देन पर आपत्ति जताई गई है। आपत्ति जताई गई सभी बातों की जांच कराई जाएगी और दो महीने के भीतर सरकार को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट के पास बहुत कम दरों की लीज पर एक बड़ी जमीन है। इसका इस्तेमाल सिर्फ गन्ना और चीनी उद्योग के लिए ही होता है क्या? इसके अलावा, संस्थान के शोध से चीनी मिलों और किसानों को कोई फायदा हो रहा है या नहीं? इस संस्थान का कारोबार पारदर्शी तरीके से चल रहा है या नहीं? इन सब बातों की जांच की जा रही है।