सामना संवाददाता / मुंबई
मिल मजदूरों के आवासों के मुद्दे पर सरकार तुरंत अपना वादा पूरा करे, अन्यथा मिल मजदूर फिर से जोरदार विरोध के लिए सड़कों पर उतरेंगे, यह निर्णय कल १४ ट्रेड यूनियनों के साथ आई ‘गिरणी कामगार संयुक्त संघर्ष समिति’ ने सर्वसम्मति से लिया।
बता दें कि ९ जुलाई को मजदूरों के लंबित आवास के मुद्दे पर संघ के अध्यक्ष विधायक सचिन अहीर के नेतृत्व में आजाद मैदान में मिल मजदूरों का एक भारी विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया था। इस पर राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने १० जुलाई को विधान भवन में मजदूर नेताओं और संबंधित अधिकारियों की एक बैठक बुलाई और उनकी मांगों के संदर्भ में सकारात्मक निर्णय लिए। चूंकि, उन निर्णयों को अभी तक लागू नहीं किया गया है, इससे मजदूरों में असंतोष व्याप्त है। इस पृष्ठभूमि में परेल स्थित राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ में समिति के आमंत्रित सदस्य गोविंदराव मोहिते की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में श्रमिक नेताओं ने आवासों के संबंध में सरकार की विलंबकारी नीति पर अपनी नाराजगी व्यक्त की गई। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मिल श्रमिकों के आवासों के मुद्दे पर बैठक में सकारात्मक निर्णय लिए थे, साथ ही कामगारों की जायज मांगों का समर्थन भी किया था। हालांकि, इस संबंध में अब तक कोई ‘जीआर’ जारी नहीं किए जाने की वजह से ट्रेड यूनियनों में नाराजगी देखी जा रही है। बैठक में गोविंदराव मोहिते, निवृत्ति देसाई, बाल खवणेकर, हेमंत गोसावी, विट्ठल मोरे, बबन मोरे, रमाकांत बाणे, हरिनाथ तिवारी, आनंद मोरे, बजरंग चव्हाण, राजेंद्र सालस्कर आदि कामगार नताओं ने मिल मजदूरों की शिकायतें व्यक्त कीं।