जेदवी / मुंबई
-नोटिस वापस लेकर खत्म कराई हड़ताल
मुंबई में पानी के टैंकरों की हड़ताल भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन पूरे घटनाक्रम ने सरकार और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद ९ जून २०२६ की शाम से टैंकरों की आपूर्ति दोबारा शुरू हो गई, मगर इसके लिए प्रशासन को अपने ही पैâसलों से पीछे हटना पड़ा।
जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन (एमडब्ल्यूटीए) को आश्वासन दिया कि जिन कुओं के मालिकों और टैंकर संचालकों के पास केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) नहीं है, उनके खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही जिला कलेक्टरों को नियम उल्लंघन के मामलों में हाल ही में जारी किए गए नोटिस भी वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं।
दरअसल, भूजल दोहन और नियमों के पालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू की थी। इसके विरोध में टैंकर संचालकों ने हड़ताल कर दी, जिससे मुंबई के कई इलाकों में पानी का संकट गहरा गया। सोसायटियों, होटलों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और निर्माण परियोजनाओं पर इसका सीधा असर पड़ा। आखिरकार, बढ़ते दबाव और जल संकट के बीच सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। समझौते के बाद मंगलवार शाम से टैंकरों की आपूर्ति बहाल हो गई, लेकिन बिना एनओसी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई रोकने और नोटिस वापस लेने के पैâसले ने प्रशासनिक सख्ती, नियमों के पालन और सरकार की दृढ़ता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं।
दो दिन में रेलवे के दावों की खुली पोल!
मुंबई में महज दो दिन चली टैंकर हड़ताल ने रेलवे प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। ७ जून की मध्यरात्रि से ९ जून तक चली हड़ताल में रेलवे की कई कमजोरियां सामने आ गईं। टैंकरों से जलापूर्ति ठप होते ही रेलवे का जल नेटवर्क चरमरा गया और बुनियादी यात्री सुविधाएं प्रभावित हुईं। हालात इतने बिगड़े कि रेलवे को कोच धोने का काम पूरी तरह बंद करना पड़ा। लंबी दूरी की ट्रेनों में पानी भरने की व्यवस्था मुंबई के बजाय बाहरी स्टेशनों से करनी पड़ी, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा हुई और रेलवे की वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, पानी बचाने के लिए कोच-वाशिंग प्लांट बंद कर दिए गए, जिसका सीधा असर ट्रेनों की स्वच्छता पर पड़ा।