नैनीताल / सामना संवाददाता
शहर में अवैध निर्माण कार्यों को लेकर सरकारी कागज़ों में बड़े-बड़े नियम लागू करने का दम भरने वाले झील विकास प्राधिकरण (LDA), भारतीय वन अधिनियम और राज्य वृक्ष संरक्षण अधिनियम को खुलेआम चुनौती देते हुए नैनीताल में कई जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं।
अति संवेदनशील क्षेत्र स्टाफ हाउस में पेड़ों को चारदीवारी में कैद कर मकान का निर्माण किया जा रहा है, जिसे रोकने-टोकने वाला कोई नहीं है।
जबकि झील विकास प्राधिकरण ने नगर निर्माण कार्यों की रोक और झील के संरक्षण को लेकर बिना नक्शा पास कराए तथा तय मानकों के विपरीत भवन या अन्य किसी निर्माण पर पूर्ण रोक लगाई है। बावजूद इसके, खुलेआम निर्माण कार्य किया जा रहा है।
प्रशासन की नाक के नीचे हो रहे निर्माण के चलते, जहाँ एक ओर प्राकृतिक सौंदर्य को क्षति पहुँच रही है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण और पेड़ों को भी भारी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इसे रोकने और टोकने वाला कोई नहीं है। वक्त के साथ मकान बनकर तैयार हो जाएगा और वर्षों से हमें जीवन देने वाले वृक्षों का दम अंदर ही अंदर घुट जाएगा।
शासन-प्रशासन भी तब जागता है, जब कोई हादसा होता है। शुरुआत में देखने वाला कोई नहीं होता और जब लोग अवैध निर्माणों में अपनी जीवनभर की पूंजी लगा देते हैं, उसके बाद अतिक्रमण हटाने की सुध आती है।
बात नैनीताल की करें तो बीते कुछ वर्षों में यहाँ धड़ल्ले से अवैध निर्माण हुए हैं, जिनके बीच वृक्षों का दम घुट रहा है। जिम्मेदार महकमा कभी मॉल रोड से ऊपर चढ़कर देखे, तो उन्हें हकीकत नज़र आ जाएगी।