– उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की उड़ीं धज्जियां
– भ्रष्ट अधिकारियों, दलालों और नगरसेवकों पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग
सुरेश गोलानी / मुंबई
मीरा-भायंदर शहर में पर्यावरण और सरकारी नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माणों पर संपत्ति कर लगाने और उन्हें कथित तौर पर वैधता देने के मामले में मनपा प्रशासन घिर गया है। इस गंभीर मामले को लेकर पत्रकार धीरज परब ने प्रशासन को शिकायत सौंपकर इस पूरे सिंडिकेट की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों तथा राज्य सरकार के निर्देशों के बावजूद शहर में मैंग्रोव्ज, ५० मीटर के बफर जोन, सीआरजेड, वन क्षेत्र और पालिका की आरक्षित जमीनों पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और भराव किया गया है। नियमों के तहत इन्हें ध्वस्त करने के बजाय, पालिका के संबंधित प्रभाग अधिकारियों द्वारा इन पर संपत्ति कर लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार २३ अप्रैल २०२५ को राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि ‘ओसी’ के बिना किसी भी निर्माण को पानी, बिजली, गैस या व्यवसाय का लाइसेंस न दिया जाए। इसके बावजूद मनपा अधिकारियों ने जानबूझकर अवैध निर्माणों पर टैक्स लगाकर उन्हें ये बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार, टैक्स की रसीद का दुरुपयोग कर भू-माफिया अदालतों से स्थगनादेश हासिल कर रहे हैं, जिससे कार्रवाई रुक जाती है और सामान्य नागरिकों की सुविधाओं पर दबाव बढ़ रहा है। दूसरी ओर, मनपा प्रशासन का दावा है कि केवल संपत्ति कर लगाने से कोई अवैध निर्माण वैध नहीं हो जाता, बल्कि यह कर महानगरपालिका द्वारा दी जा रही सुविधाओं के एवज में वसूला जाता है।
पत्र में यह भी खुलासा किया गया है कि सरकारी और आरक्षित जमीनों की अवैध खरीद-फरोख्त कर, बिना पंजीकरण और मुद्रांक शुल्क चुकाए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संपत्तियों का हस्तांतरण हुआ है। इससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है और आम जनता भी ठगी का शिकार हो रही है। परब ने मांग की है कि इस भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों, दलालों और दबाव बनाने वाले नगरसेवकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, वन और पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत तत्काल मामला दर्ज हो। साथ ही, दोषी कर्मचारियों को निलंबित कर सभी अवैध टैक्स रद्द किए जाएं और मैंग्रोव का अतिक्रमण हटाया जाए।
