-डीबीटी को दरकिनार कर सैकड़ों करोड़ की कृषि सामग्री की खरीद का मामला
-राज्यमंत्री आशीष जायसवाल के निर्देश के बावजूद कृषि विभाग ने अब तक नहीं सौंपी रिपोर्ट
सुनील ओसवाल / मुंबई
महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार में क्या अधिकारी मंत्रियों के आदेशों को भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? कृषि विभाग से सामने आया मामला सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। कृषि राज्यमंत्री आशीष जायसवाल ने पिछले दो वर्षों में डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) व्यवस्था को दरकिनार कर की गई कृषि सामग्री की खरीद का राज्यव्यापी ब्योरा मांगा था, लेकिन विभाग अब तक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करा सका। यानी राज्यमंत्री का पत्र सरकारी फाइलों में ही दबा रह गया।
कृषि विभाग के कक्ष अधिकारी सलील चौधरी ने पत्र क्रमांक २८०१६/२४९/२०२६ के जरिए कृषि आयुक्त सूरज मांढरे को तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। पत्र में स्पष्ट किया गया था कि सरकार की नीति के अनुसार कृषि योजनाओं में कृषि सामग्री की खरीद और लाभ वितरण डीबीटी के माध्यम से होना चाहिए। इसके बावजूद जिला और संभागीय स्तर पर सीधे वर्क ऑर्डर, इंडेंट और निविदाओं के जरिए खरीद किए जाने के मामले सामने आए हैं।
