-सूखे से बेहाल किसान परिवारों के भूखे बच्चों का इंटरव्यू लेगा शिंदे गुट
-दो वक्त के भोजन के लिए भी आर्थिक जांच की शर्त
रामदिनेश यादव / मुंबई
महाराष्ट्र में सूखे की मार से किसान परिवारों की आर्थिक कमर टूट चुकी है। इसका सीधा असर उच्च शिक्षा के लिए शहरों में आए विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। कहीं दो विद्यार्थी एक ही भोजन का डिब्बा बांटकर खा रहे हैं, तो कहीं आर्थिक तंगी के कारण विद्यार्थियों को पढ़ाई छोड़कर गांव लौटना पड़ रहा है। ऐसे गंभीर संकट के बीच जरूरतमंद विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध कराने की पहल में भी चयन के लिए साक्षात्कार और पारिवारिक आर्थिक स्थिति की जांच की शर्त सामने आई है। इस व्यवस्था ने महायुति सरकार में शामिल शिंदे गुट की किसान और विद्यार्थी कल्याण संबंधी प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य में छात्र जहां आर्थिक और अन्न के संकट में हैं, वहीं शिंदे गुट उनका इंटरव्यू लेकर उन्हें भोजन योजना में पात्रता तय करेगा। यह गजब मजाक शिंदे गुट की ओर से किया जा रहा है।
मिली जानकारी के अनुसार, पुणे में सूखाग्रस्त क्षेत्रों से आए एक हजार विद्यार्थियों के लिए २६ नवंबर से भोजन छात्रवृत्ति योजना शुरू की जाएगी। शिंदे गुट की इस पहल के तहत ग्यारहवीं से लेकर स्नातकोत्तर और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को दिन में दो समय भोजन देने की व्यवस्था है।
इसके लिए सदाशिव पेठ, शिवाजीनगर और सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय परिसर में भोजन केंद्र बनाए जाएंगे, लेकिन इस योजना का लाभ पाने के लिए विद्यार्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच के बाद पात्रता तय होगी। चयनित विद्यार्थियों को अलग पहचान पत्र भी दिया जाएगा। अनाथ, दिव्यांग और एकल संतान वाली छात्राओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।
कांग्रेस ने की आलोचना
कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने इस व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि भोजन जैसी बुनियादी जरूरत के लिए भी जरूरतमंद विद्यार्थियों को साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ना उनके भविष्य के साथ मजाक है। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि सूखे और महंगाई से त्रस्त किसान परिवारों के बच्चों को इस हालत तक पहुंचने क्यों दिया गया? सरकार की जिम्मेदारी केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि कोई विद्यार्थी भूख के कारण अपनी पढ़ाई न छोड़े।
