-गोंदिया में मिशन सुधार की जांच ने खोली राशन वितरण व्यवस्था की पोल, हजारों संदिग्ध नाम सामने आने से मचा हड़कंप
सामना संवाददाता / मुंबई
महाराष्ट्र में एक तरफ सूखे की मार से किसान और गरीब परिवार परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीबों के पेट भरने के लिए मिलने वाले सरकारी राशन पर भी कथित तौर पर सेंधमारी हो रही है। गोंदिया जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की जांच के दौरान ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सरकारी राशन व्यवस्था की निगरानी और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले में करीब ७,२०० मृत व्यक्तियों के नाम पर राशन उठाए जाने की जानकारी सामने आई है। यानी जिन लोगों की मौत हो चुकी है, उनके नाम पर सरकारी अनाज का वितरण दर्ज हो रहा था। सवाल है कि आखिर यह अनाज जा कहां रहा था और इतने लंबे समय तक जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी?
दरअसल, जिले में राशन कार्डों की जांच के लिए चलाए गए `मिशन सुधार’ अभियान में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां उजागर हुई हैं। जांच के दौरान मृत लाभार्थियों के नाम, एक ही व्यक्ति की दोहरी प्रविष्टियां और गलत आधार नंबर जैसी अनियमितताएं सामने आर्इं। इसके बाद कुल १०,८९४ नाम राशन कार्डों से हटा दिए गए। इनमें लगभग ७,२०० नाम मृत व्यक्तियों के बताए जा रहे हैं।
गरीबों के हिस्से का अनाज कौन डकार रहा था?
इस खुलासे ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि मृत व्यक्तियों के नाम पर आखिर कितने समय से राशन उठाया जा रहा था? इस कथित गड़बड़ी से सरकारी खजाने और गरीबों के अधिकारों को कितना नुकसान पहुंचा? क्या राशन दुकानदारों की मिलीभगत थी या विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से यह खेल चलता रहा? इन सवालों का जवाब अभी सामने आना बाकी है।
