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सीएम को पीएम का ठेंगा!.. महाराष्ट्र के किसानों के हक पर केंद्र का डाका!!

-२९ हजार करोड़ रुपए मांगें, मिले सिर्फ १ हजार करोड़ रुपए!
-विपक्ष ने मोदी सरकार पर लगाया महाराष्ट्र के साथ भेदभाव का आरोप

सामना संवाददाता / मुंबई

महाराष्ट्र के किसानों पर अतिवृष्टि और बेमौसम बारिश ने कहर बरपाया, खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गर्इं और हजारों परिवार आर्थिक संकट में घिर गए। किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से २९ हजार करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मांगी थी, लेकिन केंद्र की ओर से महज १ हजार करोड़ रुपए की मदद मिलने का दावा सामने आया है। यानी किसानों के लिए मांगी गई राशि का बेहद मामूली हिस्सा ही महाराष्ट्र को मिला। इसे लेकर विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाया है।
शिवसेना ने अपने सोशल मीडिया पर `एक्स’ कर के सवाल उठाया है कि जब महाराष्ट्र के किसान प्राकृतिक आपदा से तबाह हो रहे थे, तब केंद्र सरकार का खजाना आखिर उनके लिए क्यों नहीं खुला?
किसानों की बर्बाद फसलें, कर्ज का बोझ और परिवारों के सामने खड़ा रोजी-रोटी का संकट क्या केंद्र सरकार को दिखाई नहीं देता? चुनाव के समय किसानों के नाम पर बड़े-बड़े वादे करने वाली भाजपा सत्ता में आने के बाद उनकी मदद के मामले में इतनी कंजूस क्यों हो जाती है?
मुख्यमंत्री की भूमिका सवालों के घेरे में
विपक्ष ने सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भूमिका पर भी उठाया है। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार होने के बावजूद राज्य के किसानों के लिए केंद्र से अपेक्षित सहायता क्यों नहीं लाई जा सकी? क्या मुख्यमंत्री ने किसानों के अधिकारों के लिए प्रधानमंत्री के सामने मजबूती से आवाज उठाई या फिर दिल्ली के सामने महाराष्ट्र के हितों को कमजोर पड़ने दिया?
मदद के नाम पर मिल रहे आश्वासन
विपक्ष ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के किसानों को राहत देने के बजाय उन पर आश्वासनों की बारिश किया जा रहा है। २९ हजार करोड़ रुपए की मांग के मुकाबले १ हजार करोड़ रुपए की सहायता ने केंद्र और राज्य सरकार की किसान हितैषी राजनीति की पोल खोल दी है। आखिर महाराष्ट्र के किसानों को उनका हक कब मिलेगा?

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