सामना संवाददाता / मुंबई
धारावी पुनर्विकास परियोजना को लेकर राजनीति तेज हो गई है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ‘ाकरे) और कांग्रेस के नगरसेवकों ने डीआरपी तथा अदानी समूह की कंपनी नवभारत मेगा डेवलपर्स प्रा. लि. के खिलाफ धारावी पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इस पूरे मुद्दे पर पूर्व विधायक बाबूराव माने खुलकर नगरसेवकों के समर्थन में सामने आए हैं और उन्होंने धारावीवासियों के अधिकारों की जोरदार पैरवी की है।
बाबूराव माने ने साफ कहा कि धारावीकर किसी भी कीमत पर धारावी नहीं छोड़ेंगे। सभी लोगों को धारावी में ही ५०० वर्गफुट का घर मिलना चाहिए और सरकार को इसकी लिखित गारंटी देनी होगी। उन्होंने नगरसेवकों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि शिवसेना और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने जनता के हित में मजबूत रुख अपनाया है, जिससे धारावीवासियों में भरोसा पैदा हुआ है।
शिवसेना के जोसेफ कोली, अर्चना शिंदे, हर्षला मोरे तथा कांग्रेस के आशा काले और बब्बू खान ने आरोप लगाया कि एसआरए और डीआरपी प्रमुख महेंद्र कल्याणकर ने उनकी भूमिका को तोड़-मरोड़कर पेश किया और अखबारों के जरिए यह प्रचारित किया कि नगरसेवक डीआरपी शिविरों के समर्थन में हैं। नगरसेवकों का कहना है कि वे तभी पुनर्विकास प्रक्रिया का समर्थन करेंगे जब सभी पात्र और अपात्र धारावीवासियों को धारावी में ही ५०० वर्गफुट का घर देने की लिखित गारंटी दी जाएगी। नगरसेवकों ने यह भी आरोप लगाया कि महेंद्र कल्याणकर धारावीवासियों के विकास से ज्यादा अडानी कंपनी के हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने धारावी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। विधायक महेश सावंत ने भी बाबूराव माने की भूमिका का समर्थन करते हुए कहा कि धारावी के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी।