सामना संवाददाता / मुंबई
धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए मुलुंड डंपिंग ग्राउंड की १५ एकड़ सार्वजनिक जमीन पांच वर्षों के लिए लीज पर देने के मनपा प्रशासन के प्रस्ताव पर मंगलवार को म्युनिसिपल रिफॉर्म कमिटी की बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने सार्वजनिक संपत्ति को निजी डेवलपर के हित में सौंपने का आरोप लगाते हुए प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। तीखी बहस के बाद रिफॉर्म कमिटी की अध्यक्ष को यह प्रस्ताव फिलहाल स्थगित करना पड़ा।
मनपा ने धारावी पुनर्विकास परियोजना का कार्य कर रही नवभारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को मुलुंड डंपिंग ग्राउंड में १५ एकड़ भूमि लीज पर देने का प्रस्ताव रखा है। इस भूमि पर कास्टिंग यार्ड, प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन यूनिट और रेडी-मिक्स कंक्रीट प्लांट स्थापित करने की योजना है। हालांकि, शिवसेना और कांग्रेस के पार्षदों ने इस पर गंभीर आपत्तियां दर्ज करार्इं।
मुलुंडकरों के साथ आखिर कब तक होगा अन्याय?
शिवसेना के पार्षद सचिन पडवल ने सवाल उठाया कि अडानी समूह को और कितनी सार्वजनिक जमीन दी जाएगी तथा मुलुंड के नागरिकों को आखिर कब तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए आश्वासनों के बावजूद अब धारावी परियोजना से जुड़े कार्य मुलुंड में लाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने प्रस्तावित आरएमसी परियोजना को मंजूरी नहीं दी है।
धारावी का कास्टिंग यार्ड मुलुंड में क्यों?
शिवसेना की पार्षद विशाखा राऊत ने सवाल किया कि जब परियोजना धारावी में है तो कास्टिंग यार्ड मुलुंड में स्थापित करने की आवश्यकता क्या है? उन्होंने यह भी पूछा कि इस प्रक्रिया के लिए पारदर्शी निविदा (टेंडर) क्यों नहीं निकाली गई। उनका कहना था कि मुलुंड की जनता इस निर्णय को कभी स्वीकार नहीं करेगी।
डेवलपर को फायदा पहुंचाने का आरोप
कांग्रेस के गुटनेता अशरफ आजमी ने आरोप लगाया कि मनपा प्रशासन मुंबईकरों की सार्वजनिक जमीन का उपयोग निजी डेवलपर के हित में कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि जमीन लीज पर ही दी जानी है तो उसे बाजार मूल्य के अनुरूप दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि धारावी से इतनी दूर मुलुंड में कास्टिंग यार्ड बनाने की क्या आवश्यकता है। कांग्रेस पार्षद राजा रहबर खान ने कहा कि डेवलपर को अपनी परियोजना के लिए आवश्यक भूमि की व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए।