संदीप पांडेय / मुंबई
मुलुंड और अन्य इलाकों में फुटपाथ पर बैठनेवाले फेरीवालों का अधिकारियों द्वारा किए जा रहे शोषण को लेकर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति ने सरकार और मनपा अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि गरीब फेरीवालों की आजीविका संकट में है और उनकी मेहनत पर प्रशासन की नाक के नीचे डाका डाला जा रहा है।
महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रवक्ता राकेश शंकर शेट्टी और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी (एमवीए) के वरिष्ठ नेताओं ने आज टी-वॉर्ड सहायक आयुक्त और मनपा के संबंधित अधिकारियों को फेरीवालों के हकों और उनके संरक्षण के लिए टी-वॉर्ड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि मुंबई की सड़कें और सार्वजनिक स्थान फेरीवालों के जीवन और रोजगार के आधार हैं। २०१४ में केंद्र सरकार की योजना के तहत फेरीवालों के संरक्षण और सुरक्षित संचालन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन टी-वॉर्ड में स्थानीय प्रशासन की नीतियों के कारण फेरीवालों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है।
शेट्टी ने कहा कि फेरीवालों की रोजमर्रा की मेहनत उनके परिवारों का पेट पालती है, फिर भी सरकार और प्रशासन उनकी आजीविका पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। यह न सिर्फ गैरकानूनी है, बल्कि मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन है। प्रवक्ता शेट्टी ने सवाल उठाया कि आखिर सरकार और प्रशासन गरीब फेरीवालों के पेट पर क्यों लात मार रहे हैं, जबकि उनकी मेहनत से ही छोटे व्यापारी और किसान जीवित हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो मुंबई में सड़कों पर फेरीवालों के समर्थन में बड़ा आंदोलन हो सकता है।