प्रमोद भार्गव
पाक प्रलाप
ऑपरेशन सिंदूर और सिंधु जल संधि के निलंबन से आहत पाकिस्तान भारत को सबक सिखाने के दिवास्वप्न देख रहा है। चीन के पिट्ठू पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के सलाहकार राणा अहसान अफजल ने एक नई धमकी देते हुए कहा है कि यदि चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दे तो भारत का क्या हाल होगा? चूंकि पाकिस्तान न तो ब्रह्मपुत्र के भूगोल से परिचित है और न ही पानी के प्रवाह के तकनीकी ज्ञान से। दरअसल, ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है, जिसका प्रवाह भारत में घटता-बढ़ता नहीं है। अतएव नदी को अपना प्रवाह बनाए रखने के लिए चीन के पानी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। दूसरी तरफ दो दशक तक तसांगपो-ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का अध्ययन करनेवाले अर्थशास्त्री नीलांजन घोष ने कहा कि चीन का इरादा ब्रह्मपुत्र के प्रवाह को रोकना कभी नहीं रहा। बांध बनाना जरूर रहा है। फिर भी अगर चीन नदी के प्रवाह को मोड़ने का प्रयास करता है तो तलछट में जमाव के कारण चीन के ऊपरी हिस्से में बाढ़ आ सकती है। इस आशय से जुड़ा शोध पत्र ‘इंटरनेशनल जर्नल ऑफ वाटर रिसोर्सेस डेवपलपमेंट’ में छपा है। इसमें घोष ने हाइड्रोलॉजिकल डाटा का उपयोग करके इस बात को खारिज किया है कि चीन ब्रह्मपुत्र के प्रवाह को रोकने में सक्षम है।
ब्रह्मपुत्र के कुल जल प्रवाह में चीन केवल ३० से ३५ प्रतिशत तक का योगदान देता है। यह भी ज्यादातर हिमनदों के पिघलने और बारिश से मिलता है। शेष ६५ से ७० प्रतिशत जल भारत में बहनेवाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से मिलता है इसलिए यह नदी भारत में प्रवेश के बाद सशक्त हो जाती है। अतएव यह वर्षा जल से पोषित भारतीय नदी प्रणाली का हिस्सा है न कि किसी एक जल स्रोत पर निर्भर है। पाकिस्तान को यह सच्चाई जाननी चाहिए। फिर भी चीन ब्रह्मपुत्र के जल को कम करता भी है तो वह भारत के लिए मददगार ही साबित होगा, क्योंकि इस नदी की बाढ़ से प्रतिवर्ष लाखों लोगों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ता है।
ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को लेकर चीन का भारत से ही नहीं बांग्लादेश से भी विवाद है। इस नदी पर कई बांध बनाकर चीन ने ऐसे जल प्रबंध कर लिए हैं कि वह जब चाहे तब भारत और बांग्लादेश में पानी के प्रवाह को रोक दे और जब चाहे तब ज्यादा पानी छोड़कर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर दे। चीन ने ऐसी हरकत करते हुए साल २०१६ में भारत में जलापूर्ति करनेवाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जियाबुकू का पानी रोक भी दिया था, लेकिन इसका असर पूर्वोत्तर की कृषि पर देखने में नहीं आया था। ब्रह्मपुत्र एशिया की सबसे लंबी नदी है। इस नदी की लंबाई ३,००० किमी है। इसी की सहायक नदी जियाबुकू है। जिस पर चीन हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहा है। दुनिया की सबसे लंबी नदियों में २९वां स्थान रखनेवाली ब्रह्मपुत्र १,६२५ किमी तिब्बत क्षेत्र में बहती है। इसके बाद ९१८ किमी भारत और ३६३ किमी की लंबाई में बांग्लादेश में बहती है। समुद्री तट से ३,३०० मीटर की ऊंचाई पर तिब्बती क्षेत्र में बहनेवाली इस नदी पर चीन १२वीं पंचवर्षीय योजना के तहत तीन पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण के प्रस्ताव पहले ही मंजूर कर चुका है और अब उसने नए बांध निर्माण को मंजूरी दे दी है। चीन इन बांधों का निर्माण अपनी आबादी के लिए व्यापार, सिंचाई, बिजली और पेयजल समस्याओं के निदान के उद्देश्य से कर रहा है, लेकिन उसका इन बांधों और जल सुरंगों के निर्माण की पृष्ठभूमि में छिपा एजेंडा, खासतौर से भारत के खिलाफ जल हथियार के रूप में रणनीतिक इस्तेमाल के तौर पर भी है। लेकिन यदि चीन ब्रह्मपुत्र के पानी को औजार बनाता है तो भारत से कहीं ज्यादा चीन की ही बिजली, सिंचाई और पेयजल योजनाएं प्रभावित होंगी।
चीन की मजबूरी
दरअसल, चीन में बढ़ती आबादी के चलते इस समय ८८६ नगर और ११० बड़े नगर पानी के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। उद्योगों और कृषि संबंधी जरूरतों के लिए भी चीन को बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत है। चीन ब्रह्मपुत्र के पानी का अनूठा इस्तेमाल करते हुए अपने शिनजियांग, जांझु और मंगोलिया इलाकों में फैले व विस्तृत हो रहे रेगिस्तान को भी नियंत्रित करना चाहता है। चीन की यह नियति रही है कि वह अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये पड़ोसी देशों की कभी परवाह नहीं करता। चीन ब्रह्मपुत्र के पानी का मनचाहे उद्देश्यों के लिये उपयोग करता है तो तय है, अरुणाचल में जो १७ पनबिजली परियोजनाएं प्रस्तावित व निर्माणाधीन हैं, इनके अटकने के अनुमान लगा लिए जाते हैं। ये परियोजनाएं पूरी हो जाती हैं और ब्रह्मपुत्र से इन्हें पानी मिलता रहता है तो इनसे ३७,८२७ मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इस बिजली से पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में बिजली की आपूर्ति तो होगी ही, पश्चिम बंगाल और ओड़ीसा को भी अरुणाचल बिजली बेचने लग जाएगा। चीन अरुणाचल पर जो टेढ़ी निगाह बनाए रखता है, उसका एक बड़ा कारण अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र की जलधारा ऐसे पहाड़ व पठारों से गुजरती है, जहां भारत को मध्यम व लघु बांध बनाना आसान है।
ये सभी बांध भविष्य में अस्तित्व में आ जाते हैं और पानी का प्रवाह बना रहता है तो पूर्वोत्तर के सातों राज्यों की बिजली, सिंचाई और पेयजल जैसे बुनियादी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पिछले ११ साल में इन बांधों के निर्माण में तेजी आई है।
चीन के साथ सुविधा यह है कि वह अपनी नदियों के जल को अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानकर चलता है। पानी को एक उपभोक्ता वस्तु मानकर वह उसका अपने हितों के लिए अधिकतम दोहन में लगा है। बौद्ध धर्मावलंबी चीन परंपरा और आधुनिकता के बीच मध्यमार्गी सामंजस्य बनाकर चल रहा है। जो नीतियां एक बार मंजूर हो जाती हैं, उनके अमल में चीन कड़ा रुख और भौतिकवादी दृष्टिकोण अपनाता है इसलिए वहां परियोजनाओं के निर्माण में धर्म और पर्यावरण संबंधी समस्याएं रोड़ा नहीं बनतीं। नतीजतन एक बार कोई परियोजना कागज पर आकार ले लेती है तो वह आरंभ होने के बाद निर्धारित समयावधि में लगभग पूरी हो जाती है।
चिंता की बात नहीं
चीन और भारत के बीच ब्रह्मपुत्र के जल-बंटवारे को लेकर विवाद और टकराव बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पानी के उपयोग को लेकर कई संधियां हुई हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र की पानी के उपभोग को लेकर १९९७ में हुई संधि के प्रस्ताव पर अमल किया जाता है। इस संधि के प्रारूप में प्रावधान है कि जब कोई नदी दो या इससे ज्यादा देशों में बहती है तो जिन देशों में इसका प्रवाह है, वहां उसके पानी पर उस देश का समान अधिकार होगा। इस लिहाज से चीन को सोची-समझी रणनीति के तहत पानी रोकने या उसकी धारा बदलने का अधिकार है ही नहीं। इस संधि में जल प्रवाह के आंकड़े साझा करने की शर्त भी शामिल है। लेकिन चीन संयुक्त राष्ट्र की इस संधि की शर्तों को मानने के लिये इसलिये बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि इस संधि पर अब तक चीन और भारत ने हस्ताक्षर ही नहीं किए हैं।
दरअसल, ब्रह्मपुत्र का पानी अधिक मात्रा में छोड़ने या रोकने से भारत पर बहुत बड़ा असर पड़नेवाला नहीं है, क्योंकि नदी का जलभराव क्षेत्र का २२ से ३० फीसदी हिस्सा चीन में है, वहीं २१ फीसदी जल चीन से आता है। तिब्बती जल स्रोतों, बारिश और हिमनदों के पिघलने से यह पानी नदी में आता है। भूटान एक छोटा देश जरूर है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी में उसका भी योगदान चीन के बराबर करीब २१ फीसदी है, जबकि भूटान में नदी का बहाव क्षेत्र केवल ७ फीसदी हिस्से में है, वहीं भारत में यह ३४ फीसदी के करीब है। परिणामत: ब्रह्मपुत्र में सबसे ज्यादा पानी भारत से ही जाता है। यह करीब ३९ प्रतिशत है। भारत में प्रवेश करने से पहले ब्रह्मपुत्र में केवल १४ फीसदी पानी ही शेष बचता है। बाकी जो पानी बढ़ता है, वह भारतीय जल स्रोतों से ही बढ़ता है। चूंकि चीन का पानी पहले से ही बहुत कम है इसलिए चीन जल प्रवाह रोकता भी है तो उसका भारत पर ज्यादा असर पड़नेवाला नहीं है।
(लेखक, वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार हैं।)