-चुनावी मौसम में घोषणाओं की बौछार
-सरकार पर रु. १० लाख करोड़ का कर्ज
-ठेकेदारों का रु. १ लाख करोड़ है बकाया
धीरेंद्र उपाध्याय / मुंबई
महायुति सरकार पर १० लाख करोड़ रुपए के कर्ज का बोझ है। कर्ज में डूबी इस सरकार के शासन में मुंबई समेत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की दर्जनों जनकल्याणकारी परियोजनाएं या तो बंद या अधूरी हैं। ठेकेदारों का भी एक लाख करोड़ रुपए का भुगतान अटका पड़ा है। इन सबके बीच जहां सरकारी खजाने में फंड नहीं है, वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस न जाने किस ‘घमंड’ में हैं कि चुनावी मौसम शुरू होते ही वे विकास की बौछार वाली घोषणाएं करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कुल मिलाकर सीएम के ये सभी नए वादे महज जनता को मूर्ख बनाने का एक और षड्यंत्र नजर आ रहा है।
बता दें कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार धीरे-धीरे कर्ज के बोझ तले दबती जा रही है। इस साल के अंत तक राज्य पर करीब १० लाख करोड़ रुपए तक कर्ज पहुंच चुका है। सरकार की कर्ज भरी इस नीति से जनता का धैर्य अब टूट रहा है। इतना कर्ज होने के बावजूद इसे प्रगतिशील राज्य कहा जा रहा है। इसी बीच फडणवीस ने कल मुंबईकरों को चुनावी लॉलीपॉप थमाते हुए हजारों करोड़ रुपयों की लागत से बनाने वाली छह परियोजनाओं की घोषणा कर दी। इन्हें ५ वर्षों में पूरा करने का वादा भी कर दिया। ऐसे में मुंबईकरों के साथ ही विपक्ष का भी कहना है कि जिस सरकार के पास पुराने ठेकों का पैसा देने तक के लिए फंड ही नहीं है, वह इन नए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा कहां से लाएगी? क्या यह फिर से नए कर्ज लेकर जनता पर वित्तीय बोझ डालने की तैयारी है? विपक्ष ने महायुति सरकार पर हमला करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की जनता को सिर्फ कागजी घोषणाओं से धोखा देना बंद करो।
२१ परियोजनाओं का लॉलीपॉप
फडणवीस ने बीते कुछ दिनों में करीब २१ बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की है। कल ही वर्सोवा-दहिसर-भायंदर सी-लिंक विस्तार, नए लिंक रोड, प्रâी-फ्लो ब्रिज और कई सुरंग परियोजनाओं, अगले ५ वर्षों में मेट्रो का संपूर्ण नेटवर्क आदि तैयार करने की बात कही है।
विपक्ष का हमला
इन घोषणाओं पर विपक्ष ने जोरदार हमला करते हुए सवाल उठाया कि एक भी परियोजना को समय पर पूरा न करने वाली भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के साथ ही गलत नीतियों के चलते कंगाल हो चुकी सरकार आखिरकार ५ साल में सारी परियोजनाएं क्या जादुई छड़ी से पूरी करेगी?