-११ नेताओं के दस्तखत वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर
सामना संवाददाता / नई दिल्ली
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस सूर्यकांत द्वारा मुलाकात करने से इनकार करने और अदालत में अर्जी दायर करने की उनकी सलाह के बाद सोमवार की शाम सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ एक याचिका दाखिल कर दी है। याचिका में वोटर लिस्ट के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ यानी एसआईआर में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने और गड़बड़ियों के आरोपों लगाए गए हैं। याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिका में ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर एसआईआर पर रोक लगाने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई है।
यह जनहित याचिका है, जिसमें इंडिया गठबंधन के कुल ११ नेताओं ने दस्तखत किए हैं। याचिका पर दस्तखत करने वालों में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राजद नेता तेजस्वी यादव, तृणमूल कांग्रेस (ममता गुट) के नेता सौगत रॉय, शिवसेना नेता संजय राऊत और सीपीआईएम महासचिव एमए बेबी, सीपीआई नेता डी राजा के नाम शामिल हैं। इनके अलावा झामुमो सांसद महुआ माझी, राकांपा नेता सुप्रिया सुले और ईटी मोहम्मद शबीर का भी नाम शामिल है।
सीजेआई ने दी थी सलाह
बता दें कि इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पत्र लिखकर चुनाव आयोग के संबंध में अपनी चिंताओं से अवगत कराने और इस संबंध में हस्तक्षेप का अनुरोध करने के लिए सीजेआई सूर्यकांत से मिलने का समय मांगा था, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने समय देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को जवाबी खत में कहा कि आपके पत्र में उठाए गए मुद्दों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं है। इसके साथ ही सीजेआई ने विपक्षी नेताओं को सलाह दी है कि वे ज्ञापन सौंपने के बजाय अनुच्छेद ३२ के तहत कोर्ट की न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल करें। इसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ये अर्जी दाखिल की है। हालांकि, इस तरह की याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है और उस पर सुनवाई हो रही है।
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग
इस याचिका में विपक्ष ने भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, अन्य चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को भी प्रतिवादी बनाया है। याचिका में विपक्षी नेताओं ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते हुए ‘वोट चोरी’ के आरोप लगाए हैं और उसे रद्द करने की मांग की है। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की गई है।